वर्ष उलटलं..बारा आमदारांची नियुक्ती नाही, हे लोकशाहीत बसतं का?

मुंबई : विद्यापीठांचे कुलगुरु नियुक्त करण्याच्या अधिकारावर राज्य सरकारने (maharashtra government) नियंत्रण आणले. विद्यापीठ रचनेत प्र-कुलपती हे नवीन पद निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यातून एक प्रकारे राज्य सरकारने राज्यपालांवर कुरघोडी केल्याची चर्चा आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

मंत्रीमंडळाने बुधवारी घेतलेल्या निर्णयानुसार, विद्यापीठांच्या प्र-कुलपती पदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री पदसिद्ध असतील अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयावरुन भाजप नेते आक्रमक झाले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी (ajit pawar) या निर्णयावर टीका करणाऱ्या भाजप नेत्यांवर टीका केली आहे. त्यांनी राज्यपालांनाही टोला लगावला आहे. पवार माध्यमांशी बोलत होते. यावरुन राज्यपाल आणि आघाडी सरकार यांच्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

''सध्या काहींना आरोपांशिवाय दुसरं काही राहिलेलंच नाही. या निर्णयाबद्दल बोलतात, पण १२ आमदारांच्या नियुक्तीवर ते काहीच बोलत नाहीत. राज्यपालांकडे १२ नावं पाठवून वर्ष उलटून गेलं. अजून निर्णय झालेला नाही. हे लोकशाहीत बसतं का? असा सवाल अजित पवार यांनी उपस्थित केला.

अजित पवार म्हणाले, ''राज्यपालांचे अधिकार कमी केले जात नाहीत. यासंदर्भामध्ये जी काही समिती आहे, ती समिती त्याबद्दलचे पाच-सहा जी काही नावं असतील ती निवडतील. ती नावं आल्यानंतर सरकार त्यातील दोन नावं राज्यपालांकडे पाठवतील. त्यानंतर प्रमुख म्हणून राज्यपालांनी त्यातील एक नाव निवडायचं आहे. हे काही सरकार पाच-सहा नावं ठरवणार नाही. समिती आहे ती ही नावं ठरवणार आहे. यात सरकारचा हस्तक्षेप येतो कुठे? यात कसलं राजकारण करतोय?

''मुख्यमंत्र्यांनी रितसर ठराव करुन, १७० आमदारांचा पाठिंबा असणाऱ्या सरकारने १२ नावं पाठवली त्याबद्दल अजून निर्णय झालेला नाही. हे कशामध्ये बसतं ? हे योग्य आहे का? हे लोकशाहीमध्ये चालतं का? असा सवाल करत दोन विषयांची तुलना अजिबात करत नाही असं अजित पवार म्हणाले. लोकशाहीपद्धतीनं नावं आल्यानंतर ती नावं जी काही नियमावली आहे त्यामध्ये बसतात का हे तपासून त्यांना आमदार म्हणून कामाची संधी दिली पाहिजे,'' असेही पवार म्हणाले.