Ajit Pawar reforms : महिलांपासून शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात अमूलाग्र बदल; अजितदादांनी घेतलेले काही क्रांतिकारक निर्णय

Ajit Pawar Maharashtra development policies : राज्याची आर्थिक घडी बसवताना जनसामान्यांच्या, शेतकऱ्यांच्या आणि महिलांच्या आयुष्यात बदल करणारे क्रांतिकारक निर्णय घेताना अजित पवार यांनी कधी हात आखडता घेतला नाही. पाणीवाटपाचे धोरण ठरवताना पिण्याचे पाणी, शेती आणि औद्योगिक वापरासाठी या उतरंडीने त्यांनी प्राधान्यक्रम ठरवले.

ते ऊर्जामंत्री असण्याच्या काळातच राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील वीज भारनियमन कमी झाले, शेतीला वीज देण्यासाठी स्वतंत्र ‘फेज’ही अजित पवार ऊर्जामंत्री असतानाच्या काळात पुरविण्यात आली.

सत्ताधारी-विरोधक भेद नाही

जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अजित पवारांनी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२५-२६ अंतर्गत विविध योजनांसाठी निधी राखून ठेवले ते अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या सर्व तरतुदींमुळे केवळ पायाभूत सुविधाच नव्हे, तर जिल्ह्याचा सामाजिक, सांस्कृतिक आणि तांत्रिक विकास समतोल राखण्यास मदत होत आहे. नियोजनातील अचूकता आणि पारदर्शकतेसाठी मूल्यमापन, संनियंत्रण आणि ‘डेटा एंट्री’साठी स्वतंत्रपणे ५ टक्के निधी राखीव ठेवला आहे.

यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी आणि ‘डेटा’च्या आधारे अचूक निर्णय घेण्यासाठी मदत करतो. जिल्हा नियोजन निधीतून सीसीटीव्ही, ‘महिला व बालकल्याण’साठी तीन टक्के निधी, शालेय शिक्षण विभागासाठी पाच टक्के निधी, सांस्कृतिक कार्य विभागासाठी तीन टक्के, दिव्यांगांसाठी आणि गड-किल्ले संवर्धनासाठीही यातंर्गत निधी ठेवण्याची दूरदृष्टी अजित पवारांनी दाखवली होती. महिला, दिव्यांगांपर्यंत आणि प्रशासकीय यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी त्यांनी निधीची तरतूद करून ठेवली. आमदार निधीची रक्कम एक कोटीवरून पाच कोटी करताना त्यांनी सत्ताधारी आणि विरोधक असा कोणताही भेद ठेवला नाही.

मागास- वंचितांसाठी भरीव तरतुदी

ऐतिहासिक निर्णय प्रक्रियेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारामुळे राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास (भूविकास) बँकेच्या ३४ हजार ७८८ शेतकऱ्यांचे ९६४ कोटींचे कर्ज माफ करण्यात आले होते. २०२५ च्या अर्थसंकल्पात सामाजिक न्यायाला केंद्रस्थानी ठेवत मागास व वंचित घटकांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी भरीव आर्थिक तरतुदी त्यांनी केल्या आहेत. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती घटक कार्यक्रमांमध्ये अनुक्रमे ४३ टक्के आणि ४० टक्क्यांची भरीव वाढ करण्यात आली होती.

अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी २२ हजार ६५८ कोटी रुपये तर अनुसूचित जमाती घटक कार्यक्रमासाठी २१ हजार ४९५ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. या वाढीमुळे शिक्षण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत नव्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत झाली. याशिवाय, इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, धनगर समाज.

तसेच अपंग व्यक्तींच्या कल्याणासाठीही भरीव तरतुदी केल्या. धनगर समाजासाठी आदिवासी उपयोजनांच्या धर्तीवर २२ नव्या योजना लागू करण्यात येणार असून, दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी एक हजार ५२६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक समाजाच्या कल्याणकारी योजनांसाठी ८१२ कोटी रुपये मंजूर करून अल्पसंख्याकांच्या प्रगतीकडेही विशेष लक्ष देण्यात आले.

अभय योजना-२०२५

राज्यातील सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे आणि शासकीय उपक्रमांच्या आर्थिक शिस्तीला बळकटी देण्यासाठी ‘अभय योजना-२०२५’ अंमलात आणली. दोन हजार ५११ कोटींची थकबाकी सरकारच्या तिजोरीत जमा झाली. केंद्र शासनाच्या ‘ई साक्षी’ पोर्टलच्या धर्तीवर ‘आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम आणि डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमातील’ निधी वितरण प्रक्रिया पूर्णता डिजिटल, पारदर्शक आणि कालबद्ध करण्याच्या उद्देशाने ‘ई-समर्थ’ ही अत्याधुनिक निधी वितरण प्रणाली विकसित केली.

ऐतिहासिक निर्णय प्रक्रियेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली. त्यांच्या पुढाकारामुळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास (भूविकास) बँकेच्या ३४ हजार ७८८ शेतकऱ्यांचे ९६४.१५ कोटींचे कर्ज माफ करण्यात आले असून त्यामुळे राज्यातील सुमारे ६९, ००० हेक्टर शेतजमिनीवरील कर्जाचा बोजा कमी झाला आहे.

तसेच बँकेच्या सेवानिवृत्त, कार्यरत व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची २७५.४० कोटी रुपयांची देणी अदा करण्याचा निर्णय घेऊन हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा देण्यात आला. याशिवाय भूविकास बँकेच्या ५१५.०९ कोटी रुपये मूल्यांकनाच्या ५५ मालमत्तांपैकी सुमारे ४० मालमत्ता सहकार विभागाकडे हस्तांतरित करून २४ जिल्ह्यांतील क्षेत्रीय कार्यालयांना स्वतःची जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला