Amedia Company: मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी अमेडिया कंपनीवर सरकार मेहेरबान! स्टँपड्युटी प्रकरणी मुदतवाढ...

Amedia Company: पुणे शहरातील मुंढवा इथल्या भोगावटा वर्ग २ अर्थात महार वतनाच्या ४० एकर जमिनीचा बेकायदा खरेदी व्यवहार झाला होता. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या मालकीच्या अमेडिया होल्डिंग्ज एलएलपी कंपनीनं केलेला हा हजारो कोटींचा गैरव्यवहार अखेर शासनाकडून रद्द करण्यात आला. पण या व्यवहारातील सरकारी स्टँप ड्युटी प्रकरणी उत्तर देण्यासाठी पार्थ पवारांचे भागीदार दिग्विजय पाटील यांनी सरकारकडे मुदतवाढ मागितली होती. त्यानुसार त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

एखाद्या आर्थिक व्यवहारातील दोन पक्षांमधील आर्थिक वाद मिटवण्यास मदत करणाऱ्या आणि न्यायाधिशांचा समावेश असणाऱ्या न्यायिक विवाद निराकरण (JDR) विभागाकडं दिग्विजय पाटील यांनी स्टँप ड्युटी प्रकरणी म्हणणं मांडण्यासाठी मुदतवाढ मागितली होती. त्यानुसार, जेडीआरनं मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी अमेडिया कंपनीला स्टँप ड्युटी प्रकरणी आपलं म्हणणं सादर करण्यास २४ तारखेपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

गेल्या १४ तारखेला दिग्विजय पाटील यांनी जेडीआरकडे मुदतवाढीसाठी अर्ज दाखल केला होता, यामध्ये त्यांनी १५ दिवसांची मुदतवाढ मागितली होती. यावर शासनानं त्यांना १५ दिवसांऐवजी ७ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. २१ कोटी रुपयांची स्टँप ड्युटी भरण्यासंदर्भात जेडीआरनं अमेडिया कंपनीला नोटीस बजावली होती आणि आपलं म्हणणं मांडण्याची मागणी केली होती.

काय आहे प्रकरण?

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या अमेडिया होल्डिंग्ज एलएलपी कंपनीनं मुंढव्यातील महार वतनाची १८०० कोटी रुपयांची ४० एकर जमीन केवळ ३०० कोटी रुपयांना खरेदी केली होती. विशेष म्हणजे या जागेवर आयटी पार्क उभारायचं असल्याचं सांगून या कंपनीनं सरकारला केवळ २१ कोटी रुपयांची स्टँप ड्युटी भरण्याची सवलतही मिळवली होती.

प्रत्यक्षात या व्यवहारात शेकडो कोटी रुपयांची स्टँप ड्युटी भरावी लागत असताना शासनाची देखील फसवणूक करण्यात आल्याचं उघड झालं होतं. त्यामुळं महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात खळबळ उडाली होती. याप्रकरणी पार्थ पवारांशिवाय इतर तीन जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. हा व्यवहार करणाऱ्या तहसीलदारांचंही निलंबन करण्यात आलं आहे.