अनिल परब आक्रमक : 22 हजार कंत्राटी कामगार भरू पण एसटी सुरू करूच! असे आहे नियोजन

मुंबई : एसटी संपावर (ST Strike) तोडगा निघत नसल्याने राज्य सरकारने आता कठोर पाऊल उचलले आहे. २२ हजार कंत्राटी ड्रायव्हर आणि कंडक्टरसह एसटीला पुन्हा राज्याच्या जनतेच्या सेवेला उतरविण्याची तयारी सुरू झाली आहे. त्यासाठी कंत्राटी कामगारांसाठीची निविदा तयार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री ऍड. अनिल परब (Anil Parab) यांनी आज मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर दिली. सध्या ५ हजार बस धावत आहे, याआधी 12 हजार बस धावत होत्या, नवीन रचनेत ८ हजार बस सुरू होतील. यापुढच्या टप्प्यात बसेस कंत्राटी पद्धतीने घेऊन, प्रति किमी दराने चालवल्या जातील.

संपावर असलेल्यांपैकी जे आजपर्यंत कामावर परतलेले नाहीत त्यांना नोकरीची गरज नाही असे समजून त्यांच्यावर निलंबन, बडतर्फी आणि सेवा समाप्तीची कारवाई केली जाणार असल्याचा पुन्हा एकदा इशार परब यांनी दिला. तसेच कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, कामावर परत या असे आवाहन सातव्यांदा केले जात आहे, पण यापुढे कारवाई केली जाईलच, असा संतापही परब यांनी व्यक्त केला.

मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना अनिल परब म्हणाले, ``कोरोनापुर्वीच्या काळात १२ हजार फेर्या ग्रामीण भागात धावत होत्या. नवीन रचनेतही अशाच प्रकारे एस. टी. सुरु ठेवण्याचा प्रयत्न असल्याचे परब म्हणाले. जे उपलब्ध कर्मचारी आहेत, त्यांच्यासोबत कंत्राटावर कर्मचारी घेऊन एसटीची सेवा सुरू केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

एसटी कर्मचाऱ्यांना जी मुदत दिली होती ती आज संपलेली आहे. यापुर्वी सात वेळा त्यांनी कामावर परत यावे यासाठी आवाहन केले आहे. जे कामवार येणार नाहीत त्यांना नोकरीची गरज नाही, असा आमचा समज झाला आहे. कारण गेले पाच महिने कोणतेही कारण न देता ते गैरहजर आहेत. त्यामुळे ते शिक्षेस पात्र आहेत. त्यांच्यावरचे कारवाई थांबवली होती. ती उद्यापासून सुरू केली जाईल असा इशारा परब यांनी दिला. तसेच जे कर्मचारी हजार झालेत त्यांच्यावर कारवाई करणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ज्यांची बडतर्फी, निलंबन झालं आहे मात्र त्यानंतर ते कामावर आलेत त्यांच्यावरची कारवाई मागे घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र उद्यापासून जे कामावर येणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचे परब म्हणाले.

एसटी संपाचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना कारवाई कशी काय केली जावू शकते या प्रश्नावर परब म्हणाले, ५ तारखेपर्यंत कारवाई करू नका, असे कोणतेही आदेश कोर्टाने दिले नाहीत. एसटी संदर्भातील अहवालाला कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली असून तो अहवाल ५ तारखेला न्यायालयासमोर सादर केला जाईल. कोरोना काळात किती एसटी कर्मचार्यांचे मृत्यू झाले, कुणाला किती मदत मिळाली याची माहिती मागितली होती हे प्रतिज्ञपात्र न्यायालयाला सादर केले जाईल.``