ओबीसीशिवाय निवडणुकीला भाजपचाही पाठिंबा होता : परब यांचा गौप्यस्फोट

मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत (local body elections) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ठाकरे सरकारला मोठा दणका दिला आहे. राज्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढील दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला (Election Commission) दिले आहेत. यामुळे आयोगासह राज्य सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

दरम्यान, भाजप (BJP) नेत्यांनी याला सर्वस्वी महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार धरले असून सरकारने योग्य भूमिका मांडली नसून योग्य प्रकारे कार्यवाही केली नसल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केला आहे. यावर शिवसेना नेते आणि परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली असून भाजपसह सर्वांनी ओबीसी शिवाय निवडणूक घ्यायच्या नाही, असा निर्णय घेतला होता. पण आता यावर राजकारण सुरू झालंय,अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

परब म्हणाले, निवडणूक आयुक्तांकडे हा विषय गेला आहे. ते यावर निर्णय घेतील. उद्या मध्य प्रदेशचेही जजमेंट होईल. जे महाराष्ट्राला लागू ते मध्य प्रदेशलाही लागू होईल. ओबीसी शिवाय निवडणूक नको असा एकमताने भाजपसह सर्व पक्षांनी निर्णय घेतला होता. मात्र, यावरून आता राजकारण होत आहे. शिवसेना निवडणूक घ्यायला तयार आहे. पण याबाबत सर्व अभ्यास करावा लागेल. आमच्याकडून जे जे करायचे ते आम्ही करतोय, अशा शब्दात परबांनी सरकारची बाजू मांजली आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनाही सुनावले.

या निर्णयावर फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. ही कुण्या एका पक्षाची जबाबदारी नाही आणि सरकार जर आपली जबाबदारी पार पाडत नसेल, तर राजकीय पक्षांना आपआपली भूमिका मांडावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटले, ते मला अद्याप समजलेले नाही. पण प्राथमिकरित्या जे कळले, त्यानुसार ५ महिने पूर्ण झालेले आहेत, ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रशासक ठेवता येत नाही. त्यामुळे अशा सर्व ठिकाणी तात्काळ निवडणुका लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. हे १०० टक्के सरकारचे अपयश आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सरकारने २ वर्ष टाइमपास केला, ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर आणि सरकारच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत आणि हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे ओबीसींची अपरिमित हानी झाली आहे, अशी टीका फडणवीसांनी केली.

तसेच, भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनीही सरकारला जबाबदार धरले असून मी पूर्वीच एक भाष्य केले की ओबीसी आरक्षणाला धक्का नसून धोका आहे. हा निर्णय निराशाजनक आहे. आपण बाजू मांडण्यात अपयशी ठरलो म्हणून हा निर्णय झाला. अडीच वर्ष होऊनही राज्य सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणाविषयीचा डेटा तयार केला नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले. हे राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचं अपयश आहे. आता यातून मार्ग कसा काढणार आहात, ओबीसी आरक्षणाला हा धोका देण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोपही पंकजा यांनी केला.

दरम्यान, हा आदेश केवळ पाच वर्ष कार्यकाळ पूर्ण आणि सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रशासक ठेवता येत नाही अशा ठिकाणीच जाहीर होणार आहेत की मुदत संपलेल्या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागणार आहेत. याबाबत संभ्रम कायम आहे. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळासाठी प्रशासक नेमणे घटनाबाह्य असल्याची याचिका करण्यात आली होती.