आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया सप्टेंबरपूर्वीच पूर्ण करावी लागणार!

पुणे : पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये (Local self Government) जास्तीत जास्त सहा महिने प्रशासक ठेवता येईल. त्यामुळे अशी मुदत संपलेल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिल्याने पुण्यासह राज्यातील बहुतांश महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका येत्या सप्टेबर महिन्यापर्यंत निवडणूक आयोगाला पूर्ण कराव्या लागतील.

राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषदा व महापालिकांची मुदत मार्चमध्ये संपली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा विचार करता बहुतांश जिल्हा परिषदा व महापालिकांची सहा महिन्यांची मुदत १५ सप्टेबर दरम्यान संपत आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला ऐनपावसाळ्यात निवडणूक घेण्याची वेळ येणार आहे. दिवाळीनंतर निवडणुका जाहीर होतील, अशी सर्वच राजकीय पक्षांची अटकळ होती. मात्र, न्यायालयाच्या निकालाने आता सर्वांचीच धावपळ उडणार आहे.

जूनपासून सुरू होणारा पावसाळा त्यानंतर दहीहंडी, गणेशोत्सव या काळातच येत असल्याने राजकीय पक्षांबरोबरच निवडणूक आयोगाची धावपळ होणार आहे.या काळात शाळांना सुटी नसते उलट या काळातच शाळांमधील अंतर्गत परीक्षा असतात. त्यामुळे सर्वच पातळ्यांवर आयोगाची अडचण होणार असल्याचे दिसत आहे.

प्रभाग पद्धती ठरविण्याचे आधिकार राज्य सरकारने स्वत:कडे घेतल्याने याबाबतदेखील काय होणार हे महत्वाचे ठरणार आहे. पंधरा दिवसात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, असे न्यायालयाने आजच्या निकालात स्पष्ट केल्याने निवडणूक कार्यक्रम ठरविण्याआधी राज्य सरकारला प्रभाग रचनेचे स्वरूप जाहीर करावे लागणार आहे. या परिस्थितीत राज्य सरकारने आधी घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे तीन सदस्यीय प्रभाग तसेच प्रभागांची रचना कायम ठेवावा लागण्याची शक्यता आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे इतर मागासवर्गासाठीच्या (ओबीसी) आरक्षणाशिवाय ही निवडणूक घ्यावी लागणार आहे.

Edited By : Umesh Ghongade