राज्यातील दहा जिल्हे खवळले; राज्य सरकारकडे सादर करणार 'हे' १६ मुद्दे

शिक्रापूर : निवडणूकांसाठी तारीख पे तारीख होत चाललेल्या पुणे जिल्हा परिषदेसह राज्यातील २५ जिल्हा परिषदांमध्ये सध्या प्रशासक राजवट असल्याने लोकपयोगी विकास कामे आणि शेतकरी-महिला व्यक्तीलाभाच्या योजना बंद आहेत. याबाबत शासनाने विशेष आदेश काढून काही पर्याय देण्याची मागणी राज्यातील १० जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांनी नुकतीच पुण्यात केली.

जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्य असोसिएशन या राज्यस्तरीय संघटनेची नुकतीच राज्यस्तरीय बैठक होवून त्यात वरील मागणीसह एकूण १६ ठरावांना मान्यता देत त्यांचा पाठपूराव करण्याचे ठरल्याची माहिती भाजपाचे गटनेते शरद बुट्टे पाटील यांनी दिली. (BJP Sharad Butte Patil Latest News)

सुरूवातीला कोवीड नंतर ओबीसी आरक्षण आणि न्यायायलयाच्या कारणाने राज्यातील मुदत संपलेल्या २५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणूकांसाठी तारीख पे तारीख सुरू आहे. मुदत संपल्याने या सर्व जिल्हा परिषदांवर प्रशासक नेमले गेल्याचा मोठा फटका गावागावांमधील विकासकामांवर होत आहे. सार्वजनिक हिताच्या आणि वैयक्तिक लाभाच्या योजना काही केल्या कार्यान्वित होतच नाहीत. पर्यायाने जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांची कामकाजचं ठप्प आहेत.

याच पार्श्वभूमिवर सोलापूर, रत्नागिरी, वर्धा, ठाणे, अकोला, चंद्रपूर, जालना, सोलापूर, सांगली जिल्ह्यासह पुणे जिल्हा परिषदेत सदस्य तथा प्रमुख पदाधिकारी राहिलेले पदाधिकारी नुकतेच पुण्यात एकत्र आले होते. या सर्वांनी प्रशासक काळातील सद्यस्थिती विषद करीत त्यावर उपाययोजनांच्या अनुषंगाने चर्चा केली. त्यात एकुण १६ मुद्दे प्रश्न आणि त्यांना पर्याय अशा पध्दतीने संकलीत केले असून त्याचा अहवाल लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच ग्रामविकास खात्याचे मुख्य सचिव, ग्रामविकास मंत्री यांचेकडे देण्याचे ठरले आहे.

ही सर्व जबाबदारी पुणे जिल्हा परिषदेतील भाजपाचे गटनेते शरद बुट्टे पाटील यांच्यासह सर्वांना वाटून देण्यात आल्या. दरम्यान, पुण्यात नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्य असोसिएशन च्या बैठकीसाठी कैलास गोरे (सोलापूर), उदय बने ( रत्नागिरी ), शरद बुट्टे पाटील, पांडुरंग पवार आणि प्रताप पाटील (पुणे), सविता गाखरे (वर्धा) ,सुभाष पवार, सुभाष घरत आणि रेखाताई कुंटे (ठाणे), गोपाळ कोल्हे (अकोला), संजय गजपुरे (चंद्रपूर), जय मंगल जाधव ( जालना), भारत शिंदे (सोलापूर) अरुण बाल्टे (सांगली) आदी उपस्थित होते.

बैठकीत उपस्थित केलेले १६ मुद्दे आणि पर्याय

• 1) जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये प्रशासक राजवटीमध्ये लोकोपयोगी थांबलेली कामे, शेतकरी व महिलांसाठी असलेल्या व्यक्तीवर लाभाच्या योजना सुरू करणे.

• 2) निवडणुका लवकर घेण्यासाठी राज्य शासनाला अवगत करणे,

• 3) आता कार्यरत असलेल्या 9 जिल्हा परिषद मध्ये बैठक घेऊन सदस्यांना मार्गदर्शन करणे,

• 4) 25 जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्यानंतर सर्व जिल्ह्यात बैठक घेऊन सदस्यांना प्रशिक्षण देणे,

• 5) राज्यातील निवडक जिल्हा परिषद सदस्यांचे संस्थांच्या कामकाजाविषयी अभिनव प्रयोग आणि प्रभावी कामगिरीवर एकत्रित पुस्तक तयार करणे,

• 6) पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतील कामाची अंमलबजावणी करणे.

• 7) राज्यातील जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या कामकाजाची राज्यभर माहिती व्हावी यासाठी ऑनलाईन मासिक सुरू करणे,

• 8) दिव्यांग राखीव निधी चे नियोजनासाठी असलेल्या पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांच्या समितीमध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्ष व समाजकल्याण सभापती यांचा समावेश करणे,

• 9) रस्ते विकास योजनेमध्ये नवीन रस्त्याचा समावेश करताना बक्षीसपत्र घेण्याची टाकलेली अट कमी करणे.

• 10) नोंदणीकृत असोसिएशनला राज्य व केंद्र शासनाची मान्यता घेणे.

• 11) ग्रामविकास संबंधी राज्यात काही महत्त्वाचे निर्णय व्हावे त्यासाठी राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि ग्रामविकास मंत्री यांची भेट घेणे.

• 12) जलजीवन मिशन योजनेतील त्रुटी दूर करणे,

• 13) शासन निर्णय असूनही काही योजनांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना जाब विचारणे.

• 14) रुग्ण कल्याण समितीच्या कालावधीच्या संदर्भामध्ये धर्मादाय आयुक्त यांच्याशी चर्चा करून समितीचे काम चालू ठेवणे.

• 15) शासकीय कामानिमित्त आलेल्या पंचायत राज संस्थांच्या सदस्यांना मंत्रालय परिसरात थांबण्यासाठी जागा मिळणे.

• 16) वाहतूक कर आणि आरोग्य कर शासनाने जिल्हा परिषदेला आत्ताची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन उपलब्ध करून द्यावा यासाठी राज्यभरातून शासनाकडे मागणी करणे.