ओबीसी आरक्षणाचा ठाकरे सरकारने खून केलायं ; शेलारांचा हल्लाबोल

मुंबई :ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) राज्यातील ठाकरे सरकारने घेतलेल्या भूमिकाला सुप्रीम कोर्टाने एकामागोमाग एक धक्के दिले आहेत. कारण सुप्रीम कोर्टाने आधी राज्य सरकारने केंद्राकडे केलेली इम्पिरिकल डेटाची मागणी फेटाळली. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारने ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाबाबत काढलेला अध्यादेश रद्द केला आहे.

भाजपचे नेते आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी याबाबत ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. शेलार माध्यमांशी बोलत होते. ते म्हणाले, ''ओबीसी आरक्षणाचा ठाकरे सरकारने खून केला आहे. तो खून हेकेखोरीमुळे केला आहे. अहंकार आणि सत्तेची मस्ती डोक्यात गेल्यावर काय होतं तसा हा हेकेखोरपणा आहे. राज्य सरकार म्हणाले की डाटा आम्हाला केंद्राने द्यावा. लोकांची फसगत करायची हे पाप यांचे आहे. सरकारचा हा नाकर्तेपणा आहे. दुसऱ्यावर आरोप करून त्यांना हे अपयश झाकता येणार नाही,''

''हे पाप नवाब मलिक यांच्या सरकारने केले आहे. हे सरकार दृष्टीहीन आणि बुद्धीहीन, दिशाहीन आहे. ओबीसी समाजाचे मारेकरी या सरकारमध्ये बसले आहे. ओबीसी समाजाचे आरक्षण टिकण्यासाठी आम्ही मदत करायला तयार आहोत. इच्छाशक्ती असेल तर कामाला लागला आम्ही तुम्हाला मदत करू,'' असे शेलार म्हणाले.

''इतर मागास वर्गाच्या (OBC Reservation) राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला डेटा गोळा करण्याचे काम राज्य सरकारने तातडीने हाती घ्यावे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः याकामी पुढाकार घ्यावा यासाठी काँग्रेस पक्ष आग्रही असून मागास वर्ग आयोगाला आवश्यक असणाऱ्या सर्व त्या सोयी-सुविधा पुरवा व तात्काळ डेटा गोळा करून ओबींसीचे आरक्षण टिकावे यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.

पटोले म्हणाले, ''केंद्र सरकारकडे असलेला डेटा जाणीवपूर्वक दिला गेला नाही. भारतीय जनता पक्ष व केंद्र सरकारने राज्य सरकारची अडवणूक केली. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार डेटा गोळा करण्याचे काम तात्काळ म्हणजे आजपासूनच सुरु केली पाहिजे. त्यासाठी जी काही संसाधने लागतील ती राज्य सरकारने पुरवली पाहिजेत. आता वेळ घालवणे योग्य नाही. काँग्रेस पक्ष ओबीसींचे आरक्षण टिकावे यासाठी आग्रही आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व यंत्रणा तात्काळ कामाला लावावी. जो वेळ जात आहे त्यापाठीमागे कोण आहेत? झारीतले शुक्राचार्य कोण आहेत? याची माहिती आम्ही लवकरच उघड करु,''

''भारतीय जनता पक्ष व देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळेच ओबीसींच्या आरक्षणाचा गुंता वाढला आहे. आज ते राज्य सरकारवर खापर फोडत आहेत ते अत्यंत चुकीचे आहे. केंद्र सरकारकडील डेटा अशुद्ध होता तर देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या सरकारमधील ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी त्यांचे सरकार असताना तो डेटा मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार का केला होता, हे स्पष्ट केले पाहिजे,'' असे पटोले म्हणाले.