Bombay High Court : व्यावसायिकाच्या बेकायदा अटकेवरून हायकोर्टाने मुंबई पोलिसांना झापले : राज्य सरकारलाही दणका

Mumbai News, 23 Oct : विकसकाच्या हितासाठी पोलीस यंत्रणेचा वापर करून एका व्यावसायिकाला खंडणीच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकवल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत संबंधित व्यावसायिकाची अटक बेकायदा ठरवली आहे.

तसेच राज्य सरकारला पीडित व्यावसायिकाला पाच लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणातील दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर निलंबनासह कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. नुकसानभरपाईची रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल करण्याचा पर्यायही न्यायालयाने खुला ठेवला आहे.

वाळकेश्वर येथील व्यावसायिक बिपिन अग्रवाल यांच्या सासू आसावरी कुलकर्णी यांची अंधेरीतील 'न्यू आरती को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी'मधील सदनिका पुनर्विकासासाठी प्रस्तावित होती. पतीच्या निधनानंतर सदनिकेशी संबंधित व्यवहार करण्यासाठी त्यांनी अग्रवाल यांना मुखत्यारपत्र दिले होते. त्यानुसार अग्रवाल हे विकसकांशी सदनिका विकण्यासह पुनर्विकासानंतर मोठी सदनिका मिळवण्यासंदर्भात चर्चा करत होते.

४ ऑगस्ट २०१७ रोजी या सदनिकेचा एक कोटी ६४ लाख रुपयांना व्यवहार करण्याबाबत चर्चा अंतिम टप्प्यात पोहोचली. व्यवहार निश्चित करण्यासाठी विकसकांनी अग्रवाल यांना दोन लाख रुपये आगाऊ दिले. मात्र, ही रक्कम स्वीकारताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत त्यांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात नेऊन विकसकांच्या तक्रारीवरून त्यांच्याविरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

या कारवाईला अग्रवाल यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. पोलिसांनी महत्त्वाच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार केला असून, अटकेवेळी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले नाही, असा आरोप त्यांनी केला. विकसकांशी संगनमत करून आपल्याला खोट्या प्रकरणात गोवण्यात आल्याचेही त्यांनी याचिकेत म्हटले होते.

पोलिसांच्या कागदपत्रांमधील विसंगती उघड

या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने पोलिसांच्या तपास नोंदी, एफआयआर आणि अटक अर्जाची तपासणी केली. त्यामध्ये अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. एफआयआर दाखल करण्याची प्रक्रिया अग्रवाल यांच्या अटकेनंतर पूर्ण करण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले. सुरुवातीला कागदपत्रांमध्ये ५ ऑगस्ट ही तारीख चार ठिकाणी नमूद करण्यात आली होती. त्यापैकी तीन ठिकाणी ही तारीख खोडून ४ ऑगस्ट करण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

याशिवाय वैद्यकीय तपासणी, अटकेची कारणे आणि अग्रवाल यांच्या पत्नीने दिलेल्या माहितीबाबतच्या नोंदीही अपूर्ण होत्या. त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नव्हते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१-अ नुसार नोटीस बजावून त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्याचा पुरावाही पोलीस सादर करू शकले नाहीत.

दंडाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही होणार तपासणी

विकसकांविरोधात आवाज उठवू नये, यासाठी अग्रवाल यांच्यावर खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे कागदपत्रांवरून प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. या प्रकरणात अग्रवाल यांना सहा दिवस पोलीस कोठडीत, तर २० दिवस न्यायालयीन कोठडीत राहावे लागले होते.

कोठडी वाढवताना संबंधित दंडाधिकाऱ्यांनी स्वतंत्रपणे विचार केला होता का आणि त्यासाठी आवश्यक कारणांची नोंद केली होती का, यावरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. या बाबींची चौकशी व्हावी यासाठी निकालाची प्रत प्रशासकीय समितीकडे पाठवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. पोलिसांच्या बेकायदा कारवाईबरोबरच न्यायालयीन प्रक्रियेतील त्रुटींचीही या प्रकरणातून गंभीर दखल घेण्यात आली आहे.