devendra fadnavis sarkarnama
मुंबई

बारा आमदारांचे निलंबन रद्द : फडणवीस म्हणाले, 'सत्यमेव जयते'

''सातत्याने संविधानाची पायमल्ली करीत तानाशाही पध्दतीने सरकार चालविण्याचा प्रकार मविआ सरकारकडून होत होता, त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ही जोरदार चपराक.

सरकारनामा ब्युरो

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) आज भाजपच्या (BJP) बारा निलंबित आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हे निलंबन असंविधानिक असल्याचे न्यायालयानं स्पष्ट करून हे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर भाजप नेत्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. टि्वट करीत त्यांनी आभार मानले आहे. आपल्या टि्वटमध्ये त्यांनी 'सत्यमेव जयते,' असं म्हटलं आहे. आपल्या टि्वटमध्ये फडणवीस म्हणतात, ''राज्य विधिमंडळात ओबीसींच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या भाजपाच्या 12 आमदारांचे बेकायदेशीर निलंबन रद्द ठरविणारा, लोकशाही वाचविणारा आणि ऐतिहासिक निकाल दिल्याबद्दल मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे मन:पूर्वक आभार! या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो,''

''सातत्याने संविधानाची पायमल्ली करीत तानाशाही पध्दतीने सरकार चालविण्याचा प्रकार मविआ सरकारकडून होत होता, त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ही जोरदार चपराक. लोकशाहीविरोधी, बेकायदा, अवैध, असमर्थनीय प्रकार लोकशाहीत कधीच खपवून घेतले जात नसतात, आज न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. हे निलंबन रद्द झाल्याबद्दल भाजपाच्या 12 आमदारांचे मी मनःपूर्वक अभिनंदन करतो,'' असं फडणवीस यांनी टि्वटमध्ये म्हटलं आहे.

''कुठलेही कारण नसताना आणि इतक्या प्रदीर्घ कालावधीसाठी निलंबन हे असंवैधानिक आहे, केवळ कृत्रिम बहुमतासाठी ते करण्यात आले, हे आम्ही प्रारंभीपासूनच सांगत होतो.आज सर्वोच्च न्यायालयाने तेच सांगितले. हा केवळ 12 आमदारांच्या निलंबनाचा प्रश्न नव्हता तर त्या मतदारसंघातील 50 लाखाहून अधिक मतदारांचा प्रश्न होता. आज लोकशाहीचे संरक्षण झाले,'' असं फडणवीस म्हणाले.

भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी या निर्णयाचे स्वागत करीत महाविकास आघाडी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. सरकारला आपली चूक सुधारवण्याची संधी सुप्रीम कोर्टाने दिली होती. मात्र, ठाकरे सरकारने अहंकारात शहाणपण गमावलं असल्याची टीका शेलार यांनी केली. ते म्हणाले, ''राज्यातील ठाकरे सरकार अहंकारात असून त्यांनी अहंकारात शहाणपण गमावलं आहे. हा निकाल देशातील लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे,''

ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासाठी (OBC Reservation) केंद्राकडून इम्पेरिकल डेटा मिळावा यासाठी विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला होता. यावेळी अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी या 12 आमदारांना एका वर्षांसाठी 5 जुलै 2021 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेने ठराव करत निलंबन केले होते.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT