संजय राऊत राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते झाले आणि महाराष्ट्र त्यांना ओळखू लागला...

नाशिक: शिवसेनेचे (Shivsena) खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांना याआधी कोणी ओळखत नव्हते. मगाली काही दिवसांपासून लोक त्यांना ओळखायला लागले आहेत. राऊत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (Ncp) प्रवक्ते म्हणून बोलायला लागले, तेव्हा त्यांची ओळख झाली, अशी खरमरीत टीका भाजप (BJP) नेते आमदार गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी केली. शिवसेना आम्हाला सोडून गेली त्यात सर्वात मोठा पुढाकार राऊत यांचा होता. त्यानंतर त्यांना लोक ओळखायला लागले, असा टोला महाजन यांनी लगावला.

नाशिक महापालिकेची निवडणूक (Nashik Municipal Corporation Election) गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वात लढवली जाणार आहे. त्या निमित्त महाजन आज (ता. ५ मार्च) नाशिकमध्ये आले होते. यावेळी त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर चौफेर टीका केली. त्याच वेळी नाशिकमध्ये पुन्हा भाजपची सत्ता येणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यावेळी महाजन यांना संजय राऊत यानी केलेल्या फोन टॅपिंगच्या आरोपांबाबत प्रश्न विचारण्यात आला, त्यावर महाजन म्हणाले, संजय राऊत यांच्या बोलण्याला काही किंमत नाही. आमची सत्ता होती, तेव्हा संजय राऊत कुठे होते, असा सवाल त्यांनी केला. पुढे ते म्हणाले, आमच्या काळात फोन टॅप झाले याबाबतचे कोणतेही पुरावे नाही. देशभरातील सर्व विरोधकांचे आता राऊत नाव घेतील. राऊत भंपक विधाने करत आहेत. आरोप करताय तर पुरावे द्या ना, असे सांगतानाच राऊत यांच्या जीभेला हाड राहीले नाही. रश्मी शुक्लाप्रकरणी राज्य सरकार व पोलिस यंत्रणा काम करत आहे. या चौकशीत काही पुरावे समोर आले तर त्या गोष्टीला अर्थ आहे, असे महाजन म्हणाले.

महाविकास आघाडीकडून राज्यपाल हटावची मागणी केली जात आहे. त्यावरुन महाजन यांनी आघाडीचा चांगलाच समाचार घेतला. राज्यपालांची नेमणूक काही शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हातात नाही. आमच्या मना सारखे करा नाहीतर राज्यपालांना हटवा, अशी त्यांची भूमिका आहे. शासनाच्या आणि पोलिस खात्याच्या बदल्यांमध्येही हाच प्रकार अवलंबला जात आहे. मनासारखे करा नाही तर हटवा, हे धोरण आघाडी सरकार राबवत आहे. मात्र, राज्यपालांचे पद संवैधानिक आहे. कोणी कितीही म्हटले तरी आम्ही फारसे लक्ष देत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

या वेळी महाजन यांना ओबीसी आरक्षणाबाबत प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, राज्य सरकारचे पितळ उघडे पडले आहे. तांत्रिक बाबी पूर्ण करायच्या नाही. फक्त केंद्राकडे बोट दाखवायचे, असे राज्य सरकारचे सुरु आहे. राज्य सरकारला जो अहवाल द्यायला पाहिजे तो दिला नाही. सरकारला खुर्च्या वाचवायच्या आहेत, दुकानदारी करायची अशी यांची पद्धत आहे. आरक्षण टिकले पाहिजे. ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नये. मात्र, राज्य सरकार नाकर्ते आहे. या सरकारने न्यायालयाला अहवाल पाठवला त्यावर सही, तारीखही नव्हती. मंत्रिमंडळाच्या बैठका घेतात आणि मुख्यमंत्र्यांनी सही अहवालावर नाही, असा सवाल महाजन यांनी उपस्थित केला.