गिरीश महाजन ठाम राहिले अन् हातचे १० लाख घालवून बसले!

मुंबई : भाजपचे आमदार गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांना जोरदार दणका बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High court) त्यांची १० लाख रुपयांची अनामत रक्कम जप्त केली आहे. विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्याच्या अधिसूचनेला गिरीश महाजन आणि जनक व्यास यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर आज सुनावणी पार पडली. यानंतर गिरीश महाजन यांच्या याचिकेत वैधता दिसत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.

या याचिकेच्या सुनावणीपूर्वी उच्च न्यायालयाने गिरीश महाजन यांना १० लाख रुपये तर इतर याचिकाकर्त्यांना २ लाख रुपये जमा करण्याची पूर्वअट ठेवली होती. त्यानुसार महाजन आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी काल ही रक्कम जमा केली होती. मात्र आता ही याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने महाजन यांचे १० लाख आणि इतर याचिकाकर्त्यांचे २ लाख ही डिपॉझिट रक्कम जप्त केली आहे.

तसेच यावेळी न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने यावेळी बोलताना राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील संबंधांवर बोट ठेवले. न्यायालय म्हणाले, मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यातील संबंध शीतयुद्धासारखे आहेत आणि सध्याचे राज्यातील हे राजकीय चित्र दुर्देवी आहे. महाराष्ट्रात वैधानिक पदांवरील दोन्ही व्यक्तींचा परस्परांवर विश्वास नाही, ही गोष्ट दुर्दैवी आहे. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र बसून आपल्यातील मतभेद, वाद मिटवायला हवेत. कारण याचा परिणाम राज्याच्या कारभारावर होत आहे. यामुळे राज्याचा कारभार सकारात्मकरित्या पुढे जाताना दिसत नाही.

१२ आमदारांच्या निर्णन न घेतल्यामुळेही न्यायालयाची नाराजी

न्यायालयाने यावेळी १२ आमदारांची नियुक्ती न केल्याबद्दल नाव न घेता राज्यपालांवर नाराजी व्यक्त केली. न्यायालय म्हणाले, आम्ही आठ महिन्यांपूर्वी १२ विधानपरिषद नामनिर्देशित सदस्यांबाबत निर्णय दिला होता. मात्र अद्याप त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. हे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे नाही का? असा सवाल मुख्य न्या. दिपांकर दत्ता यांनी याचिकाकर्ते महाजन यांना केला. राज्यपालांनी न्यायालयाच्या मताचा मान राखायला हवा होता, अशी खंतही न्यायालयाने बोलून दाखवली.