न्यायाधीशांनी राणेंना करुन दिली तुकोबारायांच्या अभंगाची आठवण

मुंबई : ''मुख्यमंत्र्यांना देशाचा कितवा स्वातंत्र्यदिन, हे लक्षात असू नये, मी असतो तर त्यांच्या कानाखाली लगावली असती' असे विधान केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी (narayan rane) वर्षभरापूर्वी केलं होते. त्याच्या या विधानावरुन राज्यात दहा पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद झाली आहे.

धुळे येथे दाखल झालेल्या गुन्ह्याबाबत सुनावणी आज मुंबई उच्च न्यायालयात झाली. यावेळी न्यायालयाने राणेंना संत तुकारामांच्या अभगांची आठवण करुन दिली. महाराष्ट्राचा राजकीय वारसा काय आहे, हे सांगितले.

'आपल्या विरोधात आरोपपत्र दाखल होऊ नये,' म्हणून राणेंनी उच्च न्यायालयात (bombay high court) याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायालयाने राणेंना तात्पुरता दिलासा दिला असला तरी न्यायाधीशांनी त्यांना खडेबोल सुनावले. न्यायाधीश प्रसन्ना वराळे आणि न्यायधीश श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठानं राणेंचे कान टोचले.

“नारायण राणे यांनी वापरलेले शब्द योग्य नाहीत,” असं म्हणत महाराष्ट्राच्या समृद्ध राजकीय वारशाची आठवण न्यायाधीश प्रसन्ना वराळे यांनी करुन दिली. सुनावणीच्या वेळी त्यांनी संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगाची आठवण करुन दिली.

प्रसन्ना वराळे आणि श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की,"एका जबाबदार पदावरील व्यक्तीनं दुसऱ्या जबाबदार पदावरील व्यक्तीबाबत वापरलेले शब्द योग्य नाहीत,"

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांच्याबद्दल नारायण राणे यांनी वापरेलेले शब्द योग्य नाहीत, असं निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवलं. सुनावणीमध्ये निरीक्षण नोंदवत असतानाच खंडपीठानं “सल्ला देणं हे न्यायालयाच्या कक्षेत बसत नाही," असे स्पष्टीकरणं दिलं. उच्च न्यायालयाकडून याप्रकरणी नारायण राणेंना अटकेपासून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. यामुळे पोलिसांना त्यांच्यावर दोन आठवडे कोणतीही कारवाई करता येणार नाही.

न्यायधीश प्रसन्ना वराळे म्हणाले..

• महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. त्यामुळे शब्द जपून वापरा. “शब्दे वाटू धन जनलोका॥” या संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगाच्या ओळीतून शब्द खूप महत्त्वाचे असतात आणि सामाजिक जीवनात ते जपून वापरायला हवेत.

• कितीही टोकाचे मतभेद असले तरी राजकीय व्यक्ती एकमेकांचा आदर करत आले आहेत. राज्यातल्या नेतेमंडळींनी युवांसमोर आदर्श ठेवायला हवा.

• 'झालं गेलं विसरून जाऊ आणि एकमेकांशी सन्मानपूर्वक वागण्याचं ठरवू' असं याचिकाकर्ते म्हणजेच नारायण राणे स्वतः पुढाकार घेऊन न्यायालयात का सांगत नाहीत?