Border Conflict : सीमाप्रश्नानं पुन्हा डोकं वर काढलं ; शिंदेंनी जाहीर केलेला निधी बोम्मई रोखणार ? ; काय आहे प्रकरण ?

Maharashtra Karnatak Border Conflict : राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात शिंदे-फडणवीस सरकारने सीमाभागातील मराठीबहुल ८६५ गावांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतून ५४ कोटींचा निधी जाहीर केला आहे. या निधीवरुन आता महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये राजकारण तापलं आहे.

काही महिन्यापूर्वी कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावाद पेटला होता, तो शांत होत असतानाच आता या नव्या वादामुळे दोन्ही राज्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागातील मराठीबहुल गावांसाठी निधी जाहीर केल्याचे समजल्यावर कर्नाटकात सत्ताधारी बोम्मई सरकाराला विरोधकांनी धारेवर धरले आहे. त्यामुळे हा निधी रोखण्याची तयारी कर्नाटक सरकारने केली आहे. हा निधी रोखण्यासाठी बोम्मई सरकारवर विरोधीपक्ष दबाब टाकत आहे.

आपल्या राज्यातील गावांसाठी इतर राज्यातील सरकार निधी देत असेल तर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे.

या निधीवरुन मुख्यमंत्री बोम्मईंविरोधात कर्नाटक विधानसभा विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डी.के.शिवकुमार यांनी टीका केली आहे.

विरोधीपक्षाने या निधीवरुन गदारोळ केल्यानंतर मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले, "महाराष्ट्र सरकारने दिलेला निधी रोखण्यात येईल. महाराष्ट्र सरकार इथे निधी देत आहे, तर मग मी राजीनामा द्यावा का?

"आपणही महाराष्ट्रातील पंढरपूर, तुळजापूरसारख्या ठिकाणांसाठी निधी दिला आहे. कारण या ठिकाणी कर्नाटकचे लोक जात असतात. या प्रकरणात मी लक्ष घालेन. काय करायला हवं, हे मला शिवकुमार यांच्याकडून शिकण्याची गरज नाही. हा निधी थांबवण्यासाठी आम्ही पावलं उचलू.” असे बोम्मई म्हणाले.