Cabinet Decision : मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक; मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारने घेतले हे मोठे निर्णय

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून समाज आक्रमक झाला असून, त्यामुळे राज्यातील वातावरण तापले आहे. ओबीसी प्रवर्गातून कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावेत, या मागणीसाठी अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे पाटील हे उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या उपोषणाचा मंगळवारी सातवा दिवस आहे. त्यामुळे मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठे निर्णय घेण्यात आले. मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला आहे.

कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही मंगळवारपासून सुरू करण्यात आली आहे. या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यासोबतच येत्या काळात मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम करणार आहे, त्यास या वेळी बैठकीत मंजुरी देण्यात आली .

त्यासोबतच मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणात शासनाला मार्गदर्शन करणारी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या. संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ असलेल्या समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

दरम्यान, सोमवारी मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक झाल्यानंतर शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकार आग्रही असून, याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत शिंदे समितीचा अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते, तर कुणबी जात प्रमाणपत्राबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मोठी घोषणा करीत पहिल्या टप्प्यातील प्रमाणपत्र वाटपास सुरुवात करायला मंगळवारपासून सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते.