Cabinet Decision : शिंदे फडणवीस सरकारचा 'हा' मास्टरस्ट्रोक, कार्यकर्त्यांची होणार बल्ले बल्ले

Shinde-Fadnavis Government Cabinet Decision : आता राज्यातील महापालिकांमध्ये ५ नाही तर १० स्वीकृत नगरसेवक असणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील सर्व मोठ्या महापालिकांना होणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक मंगळवारी(दि.१०) आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

यामध्ये मोठ्या महानगरपालिकांमध्ये स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या 10 करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे लहान महानगरपालिकांमध्ये सदस्य संख्येच्या १० टक्के स्विकृत नगरसेवकांची निवड असू शकणार आहे. यापैकी जी संख्या लहान असेल त्यानुसार स्वीकृत सदस्यांची निवड होणार आहे. यामुळे शंभरच्यावर नगरसेवकांची संख्या पक्षांना १० तर त्यापेक्षा कमी नगरसेवक असलेल्या पक्षांना अनुक्रमे १० व संख्याबळानुसार स्वीकृत नगरसेवकांची निवड करता येणे शक्य होणार आहे.

महापालिका कायद्यानुसार प्रत्येक महापालिकेतील स्वीकृत सदस्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार वगळता इतर नगरसेवकांप्रमाणे सर्व अधिकार असतात. महापालिकेतील संख्याबळानुसार प्रत्येक पक्षाला ठराविक ‘कोट्या’नुसार स्वीकृत सदस्यांची निवड करता येते. मात्र, राज्य सरकारच्या नवीन निर्णयामुळे सर्वच राजकीय पक्षांना याचा फायदा होणार आहे. पक्षातील ज्या मंडळींना निवडून येता आलं नाही त्यांचं पुनर्वसन करण्याकरिता हा निर्णय फायद्याचा ठरणार आहे. पुणे,आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांमध्ये स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या अनुक्रमे ४ व ५ इतकी होती.

राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय :

राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय आले. त्यात राज्य वेतन सुधारणा समितीचा (बक्षी समिती) अहवाल खंड-२ स्वीकारला. अनेक पदांच्या वेतन त्रुटी दूर झाल्या असून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. तसेच मोठ्या महानगरपालिकांमध्ये नामनिर्देशित पालिका सदस्यांच्या संख्येत सुधारणा करण्यात आली आहे. राज्यातील संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ अनाथांपर्यंत पोहचवण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन समवेत काम करण्यात येणार आहे.

यावेळी शासकीय जमिनीवर बेकरी व्यवसायासाठी हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस मॉडर्न फूड एंटरप्राइझेसबरोबर व्यावसायिक करारास मान्यता देण्यात आली आहे. गुरे ढोरे रस्त्यावर ने आण करण्यासंदर्भात आता कैदेऐवजी दंडाची तरतूद करण्याचा निर्णयही राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.