Maharashtra Government : गावकारभाऱ्यांना शिंदे सरकारकडून मोठा दिलासा ; वर्षभरात सादर करा..

Caste validity certificate Reserved categories Sarpanch : जात प्रमाणपत्र अवैध झाल्यामुळे अनेक लोकप्रतिनिधींना आपल्या पदावरुन पायउतार व्हावे लागते, अशी परिस्थिती येऊ नये म्हणून राज्य सरकारने गावप्रतिनिधींना दिलासा दिला आहे.

या नव्या मुदतवाढीमुळे केवळ या प्रमाणपत्राच्या मुद्यावरून कोणालाही गाव कारभारी पदावरून पायउतार व्हावे लागणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयाने विविध राखीव संवर्गातून सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून निवडून आलेल्यांना कारभाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून गाव कारभारी बनलेल्या राखीव प्रवर्गातील विजयी उमेदवारांना आता त्यांचे जात वैधता प्रमाणत्रत्र सादर करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी राज्य सरकारने दिला आहे.

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत अनुसुचित जाती (एस. सी.), अनुसुचित जमाती (एस.टी.) भटक्या जाती, जमाती (व्ही.जे.एन. टी.) किंवा नागरिकांच्या (ओबीसी) प्रवर्गातून विजयी झालेल्या उमेदवारांना निवडणूक निकालानंतर पुर्वी सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते. ते आता एक वर्षाच्या आत सादर करावे लागणार आहे.

जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी पुर्वीच्या तुलनेत आणखी सहा महिन्यांचा जास्त कालावधी मिळाला आहे. यामुळे केवळ मुदतीत हे प्रमाणपत्र सादर न केल्याने अनेक गाव कारभारी हे अपात्र ठरत असत आणि त्यांच्या पदावरून पायउतारही होत असत.