Money Laundering कायद्यात बदल ; PMLA नुसार आता लष्करी अधिकारी, न्यायाधीशही...

PMLA Rules Change : मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (PMLA)कारवाईच्या बातम्या आपण नेहमीच वाचतो. राजकीय व्यक्ती, सेलिब्रेटींसह अजून कुणावर या कायद्याअंतर्गत कारवाई होऊ शकते. याविषयी अनेकांना उत्सुकता आहे. आता केंद्र सरकारने अर्थ मंत्र्यालयाने या कायद्यात मोठे बदल केले आहेत. त्यामुळे या कायद्याच्या कक्षेत अजून कोण येणार आहेत, हे जाणून घेऊया.

अवैध मार्गाने कमावलेल्या काळ्या पैशाचे कायदेशीर मार्गाने कमावलेल्या पैशात रूपांतर करणे म्हणजेच काळा पैसा पांढरा करणे आहे. यालाच मनी लाँडरिंग म्हणतात.

2002 मध्ये संसदेने पारित केलेल्या आणि 1 जुलै 2005 पासून लागू झालेल्या आर्थिक गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासाठीच्या या कठोर कायद्याच्या कक्षेत न्यायाधीश आणि लष्करी अधिकारी देखील येणार आहेत. त्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालय देखील तपासासाठी स्वतंत्र असेल.

नव्या सुधारणांनुसार, 'रिपोर्टिंग एंटिटी'चा ग्राहक म्हणून 10 टक्के मालकी असलेली कोणतीही व्यक्ती किंवा गट लाभार्थी मालक म्हणून गणला जाणार आहे. मनी-लाँडरिंग विरोधी कायद्यांतर्गत, 'रिपोर्टिंग एंटिटीज'मध्ये बँका आणि वित्तीय संस्था, रिअल इस्टेट आणि ज्वेलरी क्षेत्रात गुंतलेल्या फर्मचा समावेश होतो. यामध्ये कॅसिनो, क्रिप्टो किंवा आभासी डिजिटल मालमत्तांमधील मध्यस्थांचा देखील समावेश आहे.

मनी लाँड्रिंग म्हणजे बेकायदेशीरपणे कमावलेला पैसा लपवण्याचा एक मार्ग आहे. जे अवैध पैसे लाँडर करतात त्यांना लॉन्डरर म्हणतात. या फेरफारसाठी लॉन्डररने अनेक पद्धती अवलंबल्या आहेत. अवैध पैशांचा हा गैरवापर रोखण्यासाठी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा लागू करण्यात आला आहे.

मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा मनी लाँडरिंग रोखण्यासाठी आणि गुंतलेली मालमत्ता जप्त करण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. या अंतर्गत सरकार किंवा सार्वजनिक प्राधिकरणाला बेकायदेशीरपणे मिळवलेले पैसे आणि मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) 2002 मध्ये मंजूर करण्यात आला.

त्यानंतर 1 जुलै 2005 रोजी हा कायदा लागू करण्यात आला. मनी लाँड्रिंग पूर्णपणे थांबवणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. याशिवाय, आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये काळ्या पैशाचा वापर रोखणे, मनी लाँड्रिंगमध्ये गुंतलेली किंवा मिळवलेली मालमत्ता जप्त करणे आणि मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित इतर गुन्ह्यांबाबत कारवाई करून असे प्रकार कायमचे संपवणे हा या कायद्यामागील उद्देश आहे.