Chhagan Bhujbal Case : छगन भुजबळांना विशेष न्यायालयाचा दणका; 'तो' जुना खटला पुन्हा चालवण्याचे दिले आदेश

Mumbai News, 17 Sep : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) नेते तथा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. कारण भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधित बेनामी मालमत्ता प्रकरणाचा खटला पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश विशेष सत्र न्यायालयाने दिले आहेत.

मुंबईच्या विशेष न्यायालानं हे आदेश 16 सप्टेंबरला दिले आहेत. छगन भुजबळ यांच्यासह कुटुंबातील सदस्य आणि आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर, परवेश कन्स्ट्रक्शन्स तसेच देविशा कन्स्ट्रक्शन्स या कंपन्याविरुद्ध कथित बेनामी मालमत्तेच्या आरोपाप्रकरणी कार्यवाही सुरू केली होती.

खटला पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश देताना, विशेष सत्र न्यायालयाने खटला रद्द करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश मेरिटवर नसून केवळ तांत्रिक मुद्द्यांवर असल्याचं नमुद केलं आहे. तर या प्रकरणी पुढील सुनावणी 6 ऑक्टोबरला होणार आहे.

प्राप्तिकर विभागाने 2021 मध्ये भुजबळ यांच्यासह कुटुंबातील सदस्य आणि आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर, परवेश कन्स्ट्रक्शन्स तसेच देविशा कन्स्ट्रक्शन्स या कंपन्याविरुद्ध कथित बेनामी मालमत्तेच्या आरोपाप्रकरणी कार्यवाही सुरू केली होती.

या कंपन्यांचे मालक बेनामी व्यवहारांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप केला होता. भुजबळ कुटुंबीयांसह आरोपींनी प्राप्तिकर विभागाच्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी उच्च न्यायालयाने खटला रद्द करताना प्रकरणातील तथ्ये किंवा प्रकरणाच्या गुणवत्तेला हात लावला नसल्याचे स्पष्ट केले.

तसंच भुजबळ आणि इतरांविरोधातील कार्यवाही तांत्रिक कारणास्तव रद्द केली होती, असेही विशेष न्यायालयाने म्हटले आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिकेला परवानगी दिल्यास सरकारी पक्ष कार्यवाही पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करू शकतो, अशी मुभा उच्च न्यायालयाने दिल्याचंही विशेष न्यायालयाने सांगितलं.

दरम्यान, डिसेंबर 2024 मध्ये उच्च न्यायालयाने तक्रार रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. ज्यामध्ये कथित बेनामी संपत्तीचा आरोप करण्यात आला होता. या मालमत्तांमध्ये मुंबई, नाशिकची गिरणा शुगर मिल्सचा समावेश आहे. एकीकडे छगन भुजबळांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे तरी तिकडे महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळ्या प्रकरणी महाराष्ट्र सदनाचे बांधकाम करणाऱ्या चिमणकर बंधुंना दोषमुक्त करण्यात आलं आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाकडून चिमणकर बंधुंना मोठा दिलासा मिळाला आहे.