Chhagan Bhujbal On OBC Meeting : मुख्यमंत्री शिंदेंसोबतची बैठक संपल्यानंतर आक्रमक भुजबळांचं मोठं विधान

Maharashtra Political News : मराठा समाजाला ओबीसींतून आरक्षणाबाबत १३ जुलैपर्यंत सरकार निर्णय घेणार आहे. सरकारच्या या भूमिकेला विरोध दर्शवत ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी जालन्यातील वडिगोद्री येथे ओबीसींच्या संरक्षणार्थ नऊ दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे.

त्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी सरकारसोबत ओबीसी नेत्यांची बैठक पार पडली. त्यात काही मोठे निर्णय घेण्यात आले, त्याबाबत ओबीसी नेते छगन भुजबळांनी माहिती दिली.

भुजबळ म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे Eknath Shinde यांनी कुणालाही खोटी सर्टिफिकेट दिली जाणार नाहीत. खोटी सर्टिफिकेट देणारे आणि घेणारे हे दोघेही गुन्हेगार ठरतात. सर्व मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण ही मागणी कायद्यात बसणारी नाही, याकडेही भुजबळांनी लक्ष वेधले.

मराठा समाजाला आतापर्यंत, ओबीसी, ईडब्लूसी, एसबीईसी आदी आरक्षणातून फायदा झाला आहे. मात्र यातील एकाच कुठल्यातरी एकाच आरक्षणाचा फायदा घेणे बंधनकारक आहे. यातून सरकारची फसवणूक टाळण्यासाठी दिले जाणारे दाखले आधार कार्डला जोडण्यात येणार आहेत, असा निर्णय झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्याच्या मंत्रिमंडळात मराठा समजाच्या असणाऱ्या समस्या सोडवणारी समिती आहे. त्याच धर्तीवर आता ओबीसींच्या समस्या सोडवण्यासाठीही समिती नेमण्यात येणार आहे. यातून ओबीसांना फायदा होणार आहे, असेही छगन भुजबळांनी Chhagan Bhujbal स्पष्ट केले.

जालन्यात ओबीसी आरक्षणाच्या बचावासाठी लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे तर पुण्यात मगेंश ससाणे उपोषण करत आहेत. या दोन्ही ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने तीन-चार मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ पाठवून त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती करण्यात येणार आहे. तसेच त्यांना चर्चेसाठी निमंत्रित केले जाणार आहे.

बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदेंनी सांगितले, की आम्ही मराठा समाजावर अन्याय करणार नाही, तसेच ओबीसीचींची काळजी घेतली जाणार आहे. अधिवेशन काळात सर्व पक्षीय नेत्यांची बैठक घेऊन या आरक्षणाबाबत चर्चा करणार आहोत. लहान लहान समाजांतील लोकांच्या घरांवर हल्ले झाले आहेत. त्याबाबत कडक कारवाई करण्यात येणार आहे, असा निर्णय झाल्याचा भुजबळांनी स्पष्ट केले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis, अजित पवार, अतुल सावे, गिरीश महाजन, पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे, प्रकाश शेंडगे, गोपीचंद पडळकर आदी मंडळीसह ओबीसींसाठी काम करणाऱ्या संस्थांतील पदाधिकारी उपस्थित होते.