Mumbai : जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं आमरण उपोषण सुरू आहे. त्यांच्या उपोषणाचा गुरुवारी दहावा दिवस आहे. पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी ज्यांच्याकडे निजामकाळातली कागदपत्रं आहेत त्यांना कुणबी दाखला देण्यात येईल अशी महत्वाची घोषणा केली.
तरीदेखील जालन्यामध्ये मराठा आरक्षणाची मागणी लावून धरणाऱ्या मनोज जरांगेंनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करतानाच मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी वंशावळीची अट मागे घेऊन सरसकट कुणबी दाखला देण्यात यावा अशी भूमिका घेतली. पण मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर आत्ता राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणासंदर्भातला महत्त्वाचा 'जीआर' काढण्यात आला आहे. तसेच जरांगे यांनी आंदोलन मागे घ्यावे असे आवाहन करणारं खास पत्र देखील दिलं आहे.
राज्य सरकारने गुरुवारी मराठा आरक्षणासंदर्भातला अधिकृत 'जीआर' काढला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी(Eknath Shinde) उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनंतर महत्त्वाची घोषणा करतानाच ज्या मराठा समाजातील लोकांकडे निजामकालीन कुणबीच्या नोंदी आहेत, त्यांना तसे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे जाहीर केले होते. त्यासंदर्भातला 'जीआर' काढला आहे. विशेष बाब म्हणजे सरकारने मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांना पत्र पाठवलंय. या पत्रात सरकारने जीआरबाबत माहिती देत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली आहे.
अध्यादेशात काय आहे ?
मराठा समाजातील द्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसूली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्खनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख “कुणबी” असा असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे असल्याचे अध्यादेशात नमूद केलं आहे.
मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक आणि प्रशासकीय तपणासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.
या समितीत महसूल आणि वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, विधी आणि न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि औरंगाबाद विभागाचे विभागीय आयुक्त यांचा समावेश असल्याचेही जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री शिंदेंचं ट्विट चर्चेत...
मराठा आरक्षणा(Maratha Reservation) संदर्भातला महत्त्वाचा जीआर काढल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक ट्विट केलं आहे. त्यात शिंदेंनी काल निर्देश दिल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा - कुणबी, कुणबी - मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. याशिवाय मनोज जरांगे पाटील यांना आपले उपोषण मागे घेण्याची विनंती करणारे सचिव सुमंत भांगे यांचे पत्रही देण्यात आले असं ट्विटमध्ये शिंदे यांनी म्हटलं आहे.
(Edited By Deepak Kulkarni)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.