Loan Waiver Scheme : कर्जमाफीबाबत नवी अपडेट; मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत महत्वपूर्ण घोषणा, ‘त्या’ दोन अटी अखेर रद्द...

Mumbai, 10 July : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेबाबात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत महत्वपूर्ण अपडेट दिली आहे. मागील २०१७ आणि २०१९ मधील कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना आता दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी मिळणार आहे. तसेच, प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपयांच्या अनुदानासाठीची २०२६-२७ मध्ये कर्ज परतफेडीची अट रद्द करण्यात येत आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.

अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कर्जमाफीबाबत विविध मुद्यावर भाष्य केले आहे. ते म्हणाले, राष्ट्रीयकृत, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी, व्यापारी आणि खासगी बॅंकांची आपण बैठक घेतली. त्याच्या आधारावर डेटा गोळा करून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली.

ही कर्जमाफी केवळ १२ ते १३ लाख कोटी रुपयांची आहे आणि ३६ लाख शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल, असा दावा काही जणांकडून करण्यात येत आहे. पण हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटींचा लाभ देणारी ऐतिहासिक योजना आहे, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

ते म्हणाले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत दोन लाखांपेक्षाही जास्त ज्यांची थकबाकी आहे, त्यांनाही आपण दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी देत आहोत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दोन लाखांच्या वर रक्कम असलेल्या एकालाही कर्जमाफी मिळाली नव्हती.

आजपर्यंतच्या कर्जमाफीमधील २०२६ मधील सर्वांत मोठी कर्जमाफी आहे. महायुतीचे सर्व आमदार आज मला भेटले. त्यांनी ५० हजार रुपये अनुदानासाठीची अट काढून टाका, अशी मागणी केली. पण, आर्थिक शिस्तीचा भाग म्हणून आम्ही अट टाकली होती, असेही त्यांनी नमूद केले.

ते म्हणाले, महायुतीच्या आमदारांना मी आर्थिक शिस्त सांगत होतो आणि ते मला शेतकऱ्यांसाठी व्यापक विचार करण्याची विनंती करत होते. आपल्याकडे लोकशाही आहे, त्यामुळे मी आमदारांनी मांडलेला व्यापक विचार मान्य केला आहे. ज्यांनी मागील महात्मा फुले योजनेत २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतला आहे, त्यांनाही आपण दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देणार आहोत.

प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी २०२६ आणि २०२७ मध्ये परतफेड केली तर ५० हजार रुपये अनुदान मिळेल, अशी जी अट टाकली होती. तीही वगळ्यात येईल. त्याच्या आधीची कुठलीही दोन वर्षे रेग्युलर पैसे भरले असतील तर ते सर्व शेतकरी प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी पात्र ठरतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.