सवलतीने समाजाचे भले होत नाही; संभाजीराजेंच्या उपोषणावर राठोडांची टीका..

पुणे : संभाजीराजे जे उपोषण करणार आहे. ते सवलतीसाठी करणार आहेत. सवलतीने समाजाचे भले होत नाही. त्यांनी आरक्षणाचा लढा सोडू नये. याबरोबरच त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारने प्रलंबित ठेवलेल्या ओबीसी, भटक्या विमुक्त जातीच्या प्रश्नासाठीही लढावे. आमचाही त्यांना पाठिंबा असेल. अश्या शब्दात माजी खासदार हरिभाऊ राठोड (Haribhau Rathod) यांनी संभाजीराजे यांच्या उपोषणावर खोचक टीका केली आहे. मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) व काही प्रलंबित मागण्यासाठी येत्या 26 फेब्रुवारीपासून खासदार छत्रपती संभाजीराजे (Chatrapti Sambhajiraje) मुंबई येथील आझाद मैदानात उपोषणाला बसणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर राठोड यांनी खोचक शब्दात संभाजीराजेंना टोला लगावला आहे.

राठोड म्हणाले की, जे उपोषण संभाजीराजे करत आहेत ते सवलतीसाठी करत आहेत. सवलतीने समाजाचे भले होत नाही. त्यांनी आरक्षणाचाच लढा लढला पाहिजे. आरक्षणाचा लढा त्यांनी सोडू नये. कारण जी नवीन पिढी आहे. त्यांना डॅाक्टर, इंजिनिअर, IAS, IPS व्हायचय आहे. त्यांचं सवलतीने भले होणार नाही. याबरोबरच संभाजीराजेंनी बहुजनांचा लढा लढला पाहीजे. ओबीसी, भटके, बाराबलुतेदार यांच्या प्रश्नासाठी सुद्धा त्यांनी लढले पाहिजे. त्यांचे प्रश्नही दुर्लक्षित झाले आहे. जेंव्हापासून महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले त्यांनी या समाजांचे प्रश्न सोडवले नसून त्यांनी फक्त प्रश्न निर्माण केले आहे. त्यासाठीही त्यांनी लढावे आम्ही त्यांना पुर्ण पाठिंबा देऊ, अश्या शब्दात राठोड यांनी संभाजीराजेंच्या उपोषणावर टीका केली आहे.

संभाजीराजे करणार असलेल्या उपोषणाला भाजपने याआधीच पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यांच्या उपोषणाला राज्यभरातून पाठिंबाही मिळत आहे. संभाजीराजेंनी गेल्या काही दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्या आणि मराठा आरक्षणाच्या पाठपुराव्यासंदर्भातील मागण्यासाठी मुंबई येथील आझाद मैदानात 26 जानेवारीसासून उपोषण करण्यात येणार यासाठी त्यांनी याआधीच जाहीर केले होते. त्यानुसार हे उपोषण होणार आहे. मराठा समाजाच्या मागण्या पुर्ण करण्यासाठी संभाजीराजेंनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह राज्यातील सर्व आमदारांना पत्र लिहिलं होते. या पत्रात त्यांनी काही मागण्या केल्या आहेत.

संभाजीराजेंनी सरकारकडे केलेल्या मागण्या...

सरकार EWS मध्ये नियुक्ती देण्याचे सांगत असून ते अशक्य आहे. त्यामुळे ESBC, SEBC व EWS मध्ये वाद निर्माण होईल. हीच बाब महाधिवक्त्यांना सांगून थकलो आहे. त्यांनीच सांगावे की हा गोंधळ कशामुळे निर्माण झालेला आहे, आणि सरकार यावर कोणता ठोस मार्ग काढणार यावर स्पष्टीकरण देऊन त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.

●सारथी संस्थेला निधी मिळालेला नाही. शासनाने संस्थेला आगामी अर्थसंकल्पातून किती निधी देणार हे स्पष्ट करावे. सारथीचा कारभार नव्याने सुरू झाल्यानंतर नाशिक येथे वसतिगृह इमारत प्रस्ताव, जागेचा प्रस्ताव, पुणे येथे पर्वती, एफ सी रोड येथील जलसंपदाविभागाची जागा यांचे प्रस्ताव शासनाकडे गेले असून त्याचा हस्तांतर निर्णय झालेला नाही.

● आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे दिला जाणारा दहा लाख रूपये कर्ज व्याज परतावा हा २५ लाख रुपये करण्यात यावा, या मागणीवर सरकारने सकारात्मकता दाखवली होती. मात्र अद्यापही याची अंमलबजावणी केलेली नाही. महामंडळास कायमस्वरुपी कार्यकारी संचालक व संचालक मंडळाची नियुक्ती करण्यात यावी. तसेच, याबाबतीत मान्य केलेल्या सर्व मागण्या तातडीने अंमलात आणाव्यात.

● मराठा विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहाची मागणी केली होती.सोलापूर, नाशिक, पुणे याठिकाणी वसतिगृह सुरू करण्याचे प्रस्ताव सरकार दरबारी प्रलंबित आहेत. शासनाने सर्व वस्तीगृहे तात्काळ शासकिय प्रक्रिया करुन हस्तांतरण करून उपयोगात आणावेत. शासन हा निर्णय लगेच घेऊ शकते.

● मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना नोकरी देण्याची घोषणा सरकारनेच केली होती. मात्र कुणालाही नोकरी दिलेली नाही. याउलट काही वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी देण्याचे प्रस्तावित केले जात आहे, हे समाजाला मान्य नाही.

● राज्य सरकारला मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण व शिक्षण व नोकरीतील प्रतिनिधित्व न्यायालयीन निर्णयाप्रमाणे राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत पुनर्विलोकन करावे लागणार आहे. त्यातून पुढील दिशा व कृती ठरविणे गरजेचे आहे. हे अद्यापि प्रगतीपथावर नसून त्यात अनेक प्रश्न तयार झालेले आहेत.

● मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी राज्य सरकारने मराठा समाजास सामाजिक व शैक्षणिक मागास सिद्ध करावे लागेल, तरच मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळेल.

●संसदेत १२७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर बोलताना मी माझी भूमिका स्पष्ट केली आहे की, इंद्रा साहनी खटल्यात ठरविलेली ५०% हून अधिक आरक्षण देण्यासाठी लागणारी अपवादात्मक परिस्थिती म्हणजेच दूरवर व दुर्गम ( Remote & Far-flung ) भागाची व्याख्या केंद्र सरकारने बदलावी व मराठा समाजास आरक्षण मिळण्याचा मार्ग सुकर करावा.