संभाजीराजेंच्या आंदोलनात नाशिककरांनी दिला सक्रीय पाठींबा!

नाशिक : आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा (Maratha Reservation) समाजाचे वेदना कमी व्हाव्यात, या भावनेतून सकल मराठा समाजाने राज्य शासनाकडे प्रमुख मागण्या मांडल्या होत्या. शासनाने त्यांची पूर्तता करून समाजाला दिलासा द्यावा, यासाठी छत्रपती संभाजीराजे (Sambhajiraje) यांच्या २६ फेब्रुवारी पासून आझाद मैदानावरील (Mumbai) आंदोलनात नाशिकचे समाज बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी होतील, अशी माहिती छावा क्रांतीवर संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांनी दिली.

आज या संदर्भात सकल मराठा समाजाची बैठक झाली. त्यात या आंदोलनाबाबत चर्चा होऊन छत्रपती संभाजीराजे यांना पाठींबा जाहीर करण्यात आला. मुंबईतील आंदोलनात नाशिकचे समाजबांधव सक्रीय सहभागी होतील अशी घोषणा करण्यात आली.

याबाबत संयुक्त निवेदनात गायकर म्हणाले, समाजाला वेठीस न धरता स्वतः संभाजीराजे अन्नत्याग करणार आहेत, तरी पण हे उपोषण मराठा समाजाच्या उज्वल भविष्यासाठी आहे. या मागण्या मान्य झाल्या तर हजारो मराठा तरुण आपले उज्वल भविष्य घडवू शकतात, म्हणून समाजाचा एक घटक म्हणून युवराज संभाजीराजेंच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे, हे आपलेही कर्तव्य आहे. त्यामुळे आंदोलनात आम्ही नाशिक मधून हजारो समाज बांधव उपस्थित राहून सक्रिय सहभाग घेतील.

आजाद मैदानावर होणाऱ्या आंदोलनामध्ये अनेक अनाजीपंत सूर्याजी पिसाळ स्वतःच्या मागण्या घुसवू पाहत आहेत. परंतु छत्रपती संभाजीराजे यांनी आंदोलनातील मागण्या स्पष्टपणे सांगितलेल्या आहेत. त्याच मागण्यांसाठी हे उपोषण होईल याची नोंद घ्यावी.

मराठा समाजाच्या अनुषंगाने माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर व न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समितीच्या मागण्यांचा गांभीर्याने पूर्वक विचार करतात त्यावर तात्काळ मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्यासाठी व मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकविण्यासाठी नव्याने समिती गठीत करावी मराठा आरक्षण प्रश्न सुटेपर्यंत ओबीसी च्या धर्तीवर मराठा समाजाला सर्व सवलती मिळाव्यात.

इएसबीसी व एसइबीसी आरक्षणाच्या माध्यमातून शासकीय सेवेत निवड झालेल्या पण अद्याप नियुक्ती न झालेल्या त्यांची ज्या पदावर निवड झाली आहे त्याच पदावर कायमस्वरूपी नियुक्तीसाठी अद्याप यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही. अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ मार्फत देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या सीमा वाढवून २५ लाख करण्याबाबत व गरजूंना कर्ज मिळणे सुलभ होण्यासाठी सुलभता यावी. मराठा आरक्षणाला स्थगिती आल्यावर शासनाने ४०० कोटी भागभांडवल जाहीर केले होते ते अद्याप मिळाले नाही तसेच महामंडळाला पूर्णवेळ कार्यकारी संचालक नेमलेला नाही प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह तात्काळ सुरू करण्याबाबत शासनाने ठाणे वगळता कोठेही वसतिगृह सुरू झालेले नाही. कोपर्डे खून खटल्याची मुंबई उच्च न्यायालयात लवकरच सुनावणी घ्यावी आदी महत्त्वाच्या मागण्या आहेत, यांसह विविध मागण्यांचे निवेदन शासनाला सादर करण्यात आले आहे.

यावेळी गणेश कदम, शिवाजी सहाणे, उद्धव निमसे, राजू देसले, नाशिक बार असोसिएशनचे अॅड प्रभाकर खराटे, शिवाजी मोरे, उमेश शिंदे, सरपंच परिषदेचे अनिल ढिकले, आशिष हिरे, अस्मिता देशमाने, पूजा धुमाळ, माधवी पाटील, योगेश गांगुर्डे, दिनेश नरवडे, ज्ञानेश्वर भोसले, तुषार भोसले, तुषार गवळी, गजेंद्र गुंजाळ, हार्दिक निगळ, अमोल देशमुख, आकाश हिरे, वैभव दळवी, गणेश वाघचौरे, सचिन सातपुते आदी उपस्थित होते.

...