Mumbai News : बदलापुरातील एका नामांकित शाळेतील चार वर्षांच्या मुलीवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेनंतर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये आहेत.
"मुलींची सुरक्षिता हा पहिला विषय आहे. मुलींच्या सुरक्षितेसंदर्भात संबंधित शाळेने कार्यवाही केलेली दिसत नाही. त्यामुळे शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाईचा आदेश, तर शाळा प्रशासनातील मुख्याध्यापकासह चार शिक्षकांचे निलंबन केले आहे", अशी माहिती दीपक केसरकर यांनी दिली.
बदलापुरातील नामांकित शाळेतील चार वर्षांतील दोन मुलींवर अत्याचाराचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या मुली शाळेत जाण्यास नकार देत होत्या. त्यानंतर पालकांनी विश्वासात घेऊन विचारल्यानंतर त्यांच्याबरोबर झालेला प्रसंग झाला. यानंतर पालकांनी शाळा प्रशासन आणि पोलिसांकडे धाव घेतली. पोलिसांनी (Police) या घटनेत 12 तास झाले देखील गुन्हा दाखल करून घेतला नाही. तसेच शाळा प्रशासनाने देखील दखल घेतली नाही. या घटनेचे पडसाद आज बदलापुरात उमटले. पालक आणि नागरिक रस्त्यावर सकाळपासून उतरलेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या घटनेची दखल घेत घटनेचा खटला जलदगतीने चालवण्याचा आदेश आणि राज्यातील शाळांमध्ये अशा घटना रोखण्यासाठी कडक नियमावली करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यावर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर चांगलेच 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये आले आहेत.
दीपक केसरकरयांनी संबंधित शाळेतील घटनाक्रम सुरवातीला सांगितला. या मुलींबाबत 13 ते 16 ऑगस्टला झाली. त्यानंतर पालकांनी तक्रार देण्यासाठी 12 ऑगस्टला पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. परंतु पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून घेण्यास दिरंगाई करत 12 तासापेक्षा जास्त वेळ घेतला. हा सर्व प्रकार खूपच सिरिअस आहेत. त्यामुळे सरकार या घटनेत खूप संवेदनशीलतेने लक्ष घातल्याचे दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
प्रत्येक शाळेत (School) सखी-सावित्री समिती स्थापन करून मुलींच्या सुरक्षितेवर भर दिला जात आहे. तसा आदेशच आहे. संबंधित शाळेचा अहवाल प्राप्त झाला असून, त्यात या समितीचा अहवाल दिसत नाही. त्यामुळे ब्लाॅक शिक्षणाधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याचा आदेश दीपक केसरकर यांनी दिला. तसेच अशा घटना पु्न्हा घडू नये म्हणून यासाठी 'पोक्सो' कायद्यानुसार ई-बाॅक्स ही संकल्पना आहे. परंतु ही संकल्पना किचकट आहे. त्याऐवजी प्रत्येक शाळेत तक्रार पेटी ठेवणे अनिवार्य केले जात आहे. गृहविभागाचा तसा आदेशच आहे. शालेय शिक्षण विभाग देखील तातडीने आदेश काढत आहे. विशाखा समिती प्रशासकीय व्यवस्थापनात आहे, तशी समिती शाळांमधील मुलींसाठी स्थापन करणार आहोत, तशी ती अनिवार्य करणार असल्याचे दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
पोलिसांनी पालकांच्या तक्रारीची दखल घेतली नसल्याने गृहमंत्र्यांनी संबंधित पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षकांची बदली केली. शाळेला नोटीस बजावली आहे. शाळेची जबाबदारी आहे. मुख्याध्यापिका अर्चना आठवले, वर्गशिक्षिका दीपाली देशपांडे, सहायक कामिनी गायकर आणि निर्मला भोरे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या कारवाईनंतर देखील शाळांची जबाबदारी संपत नाही. सरकारी आणि प्रत्येक खासगी शाळांना सीसीटीव्ही अनिवार्य केले आहे. पण या शाळेचा सीसीटीव्ही बंद असल्याचे आढळले. राज्यातील प्रत्येक शाळांना सीसीटीव्हीसंदर्भात लवकरच परिपत्रक काढत असल्याचे दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
अक्षय रामा शिंदे हा गुन्हेगारीचा पार्श्वभूमीचा आहे. त्याच्यावर पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. त्यावर कडक कारवाईसाठी जलदगतीने खटला दाखल करणार आहोत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलणार आहे. खटला जलदगतीने चालवण्यासाठी विशेष सरकारी नेमणार आहोत. गुन्हेगाराला 15 ते एक महिन्याच्या आतमध्ये शिक्षा लागली पाहिजे, असा हा खटला चालवण्याचा प्रयत्न सरकारचा असणार आहे, असे मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.