Uddhav Thackeray, Ajit Pawar Sarkarnama
मुंबई

मुख्यमंत्र्यांची 'ती' भूमिका पचवायला जडं गेली! अजितदादांनी विधान परिषदेतच सांगितलं

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री, भाडेतत्वावर देण्याचे धोरण आदी मुद्यांवर अजित पवार यांनी गुरूवारी विधान परिषदेत सविस्तर माहिती दिली.

सरकारनामा ब्युरो

मुंबई : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांची (Sugar Factory) विक्री, भाडेतत्वावर देण्याचे धोरण आणि राज्य सरकारकडून दिली जाणारी हमी आदी मुद्यांवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी गुरूवारी विधान परिषदेत सविस्तर माहिती दिली. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी घेतलेल्या भूमिकेबाबत माहिती सभागृहाला दिली. साखर कारखान्यांना यापुढे कसलीही हमी दिली जाणार नाही, हेही अजित पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

मुख्यमंत्री ठाकरे यांची ही भूमिका असल्याचे सांगत म्हणाले, इथूनपुढे कोणत्याही साखर कारखान्याला हमी द्यायची नाही. कारखानदारी चालावी पण सरकारवर प्रत्येक बाबतीत अवलंबून राहू नये, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. आम्हालाही ती पचवायला जडं गेलं पण आम्हीही शेवटी सगळ्यांना सांगितलं की, आमच्यावर अवलंबून राहू नका. तुमच्या ताकदीवरच पुढे जावे लागेल, असं पवारांनी स्पष्ट केलं.

मी 1991 साली पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा चेअरमन झालो आणि नंतर खासदार झालो. त्यामुळे मी सहकार फार जवळून पाहिलं आहे. त्या काळातील पिढी आता राहिली नाही. कोल्हे, काळे, विखे ही सर्व लोकं आपल्याला सोडून गेली आहेत. आता त्यांच्या घरातील तिसरी-चौधी पिढी काम करत आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने त्याकाळी मोठ्या प्रमाणात साखर कारखान्यांना कर्जवाटप केलं होतं. लोकप्रतिनिधींना त्यावेळी वाटायचं की, अस्तित्व ठेवण्यासाठी साखर कारखाने सुरू झाले पाहिजेत. त्यातून बरंच काही करता येतं. त्याचा चांगला अनुभव महाराष्ट्रात येत आहे, असं सागंत पवारांनी कोणत्याही गैरप्रकार झाला नसल्याचे सांगितले.

आम्ही रोज साखर कारखान्यांबाबत माहिती घेत असतो. संपूर्ण ऊस संपेपर्यंत त्या भागातील कारखाने बंद होऊ देणार नाही. मी तर ठरवलं आहे की, जर यदाकदाचित मेच्या पुढे काही कारखाने जाऊ लागले आणि रिकव्हरी ढासळली तर रिकव्हरी लॉस देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यावर्षी दरवर्षीपेक्षा जास्त गाळप झाले आहे. कारखान्यांचे नुकसान होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल, असं पवार यांनी स्पष्ट केलं.

विदर्भ, मराठवाड्यावर अन्याय नाही

जिल्हा वार्षिक योजनेसंदर्भात कोकण, विदर्भ, मराठवाड्या कमी निधी दिला, असा आरोप दरेकर यांनी केला होता. त्यावर बोलताना अजित पवार म्हणाले, विदर्भाला 26 टक्के, मराठवाडा पावणे एकोणीस टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्राला 55 टक्के निधी दिला आहे. उलट उर्वरित महाराष्ट्राला तीन टक्के कमी निधी गेला आहे. विदर्भाला तीन टक्के निधी जास्त दिला. त्यामुळे कुणावरही अन्याय झालेला नाही, असं पवारांनी स्पष्ट केलं.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT