एकरकमी 'एफआरपी'वरून राजकारण तापले; फडणवीसांचा शरद पवारांना टोला

नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांना ऊसाचे पैसे एकरकमी देण्याची मागणी राज्यात सुरू आहे. त्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नुकतेच अशी मागणी करणाऱ्या नेत्यांना अर्थशास्त्र समजून घेण्याचा सल्ला देत तीन टप्प्यात रक्कम देण्याचे समर्थन केलं आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी यावरून पवारांना टोला लगावला आहे.

शेतकऱ्यांनी कारखान्यांना ऊस घातल्यानंतर एफआरपी एकरकमी की तीन टप्प्यात द्यावी, यावरून सध्या आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. महाविकास आघाडीतील स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टीही एकरकमी एफआरपीसाठी आक्रमक झाले आहेत. त्यात आता फडणवीस यांनीही उडी घेतली आहे. माध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, एफआरपी एकरकमी हा कायदा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात आलेला आहे. असा कायदा का केला, हे त्यांनाच विचारले पाहिजे. आता तीन टप्प्यात एफआरपी द्या, असे बोलून काय उपयोग असा टोला त्यांनी लगावला.

इतर राज्यात असा कायदा नाही महाराष्ट्रात हा कायदा मोडता येणार नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. दुष्काळात अडचणीत आलेल्या भाजपसह सर्व पक्षांच्या नेत्यांच्या ताब्यातील कारखान्यांना मदत करा, अशी मागणी केंद्राकडे करणार असल्याची माहितीही फडणवीस यांनी यावेळी दिली. ठाकरे सरकारकडून भाजप नेत्यांशी संबंधित कारखान्यांना कर्ज मिळू नये यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचा आरोपही फडणवीस यांनी केला.

साखर उद्योग आणि सहकार क्षेत्र संदर्भात आज दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षते खाली बैठक होत आहे. त्यासाठी फडणवीस त्यासाठी दिल्लीत दाखल झाले आहेत. फडणवीस यांच्यासह केंद्रीय कोळसा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार राहुल कुल आदी नेते या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रातील प्रश्न, साखर उद्योगासमोरील अडचणी आदी मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा होणार असल्याचे समजते.

काय म्हणाले होते शरद पवार?

यावर्षी पाऊस चांगला असल्याने ऊसाचं उत्पन्न जास्त आहे. पुढील वर्षी ऊसाची लागवड आणखी जास्त होण्याची शक्यता आहे. ऊसाच्या उत्पादनाचा विक्रम होईल, अशी स्थिती आहे. शेतकऱ्यांना एकरकमी पैसे द्यावेत, अशी मागणी होत आहे. गुजरातमध्ये 50 टक्के पैसे लगेच मिळतात. नंतर दोन महिन्यांनी 30 टक्के पैसे दिले जातात. साखरेची विक्री झाल्यानंतर 20 टक्के रक्कम मिळते. महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे हीच पध्दत सुरू आहे. अनेकांनी याविरोधात आंदोलन सुरू केले. एकरकमी रक्कम देण्याची मागणी सुरू झाली आहे, असे शरद पवार म्हणाले होते.

सद्यस्थिती 150 ते 175 साखर कारखान्यांकडून साखरेची निर्मिती तीन महिन्यांत होणार आहे. एकाचवेळी साखर बाजारात गेली तर किंमती पडतील. याऐवजी ही साखर टप्प्याटप्याने विकली तर त्याला भाव मिळेल, साखर कारखान्यांसह ऊस उत्पादकांनाही फायदा होईल. एकदम विकल्यास साखर कारखान्यांसह ऊस उत्पादकांचेही नुकसान होईल. त्यामुळे याचं अर्थशास्त्र पाहून बोलावे. देण्याची कुवत नसताना द्यायचे म्हणजे कर्ज काढून द्यावे लागले. त्यावर व्याज द्यावे लागेल. याचा परिणाम कारखाने संकटात जाण्याची शक्यता आहे, असे पवार यांनी स्पष्ट केलं होतं.