भारनियमनावर अजितदादा म्हणाले, आता छत्तीसगडमध्ये कोळशाची खाण घेणार!

पुणे : विजेची मागणी वाढल्याने राज्यात भारनियमनाची वेळ आली आहे. कोळशाचा अपेक्षित पुरवठा होत नसल्याने हे संकट ओढवल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी स्पष्ट केले. तसेच भारनियमन (Loadshedding) बंद करण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात असून येत्या काळात छत्तीसगडमध्ये (Chattisgarh) खाण घ्यायचा प्रयत्न असल्याचेही पवार यांनी सांगितले.

राज्यात भारनियमन सुरू करण्यात आल्याने भाजपसह (BJP) विरोधकांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडलं आहे. याबाबत पुण्यात माध्यमांशी बोलताना पवार म्हणाले, वीजटंचाईबाबत मुख्यमंत्री दर आठवड्याला उर्जा विभागाचा आढावा घेणार आहे. देशात कुठं वीज उपलब्ध आहे, तिही घेतली जाईल. लोडशेडिंग न ठेवता सुरळीत वीजपुरवठा करण्याचा प्रयत्न आहे.

देशपातळीवर अनेक राज्यांना कोळशाचा (Coal Shortage) अपेक्षित पुरवठा होत नाही. राज्यातही तेवढा पुरवठा होत नाही. म्हणून आपण काही प्रमाणात परदेशातून कोळसा आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय छत्तीसगडमध्ये राज्य सरकारची एक खाणच घ्यायचं सुरू आहे. त्यामध्ये नितीन राऊत प्रयत्न करत आहेत. तिथलं सरकार काँग्रेसच्या विचारांचं आहे. त्यामुळे सोनिया गांधी यांनाही सांगितलं आहे. त्यानुसार त्यांनीही महाराष्ट्राला एक खाण देण्यास सांगितलं आहे. तसे आपले प्रयत्न सुरू आहेत, असं पवार यांनी स्पष्ट केलं.

सुडाचे राजकारण सुरू आहे का?

केंद्र सरकारकडून सुडाचे राजकारण होत आहे का, या प्रश्नावर पवार म्हणाले, देशातील अनेक राज्यांना कोळसा मिळत नाही. रेल्वे वॅगनचा प्रश्न असतो. कोळशाप्रमाणे जीवनावश्यक वस्तुंची वाहतूक करावी लागते. विविध कारणांसाठी वॅगन लागत असतात. मला त्यात राजकारण करायचे नाही. मला तसा आरोपही करायचा नाही. पण देशात कोळशाची टंचाई आहे, ही वस्तुस्थिती आहे, असं पवार यांनी सांगितलं.

कोळशाची टंचाई का?

प्रामुख्याने वीजेच्या मागणीत मोठी वाढ झाल्याने कोळशाची टंचाई निर्माण झाली आहे. 2021 मध्ेय दर महिन्याला वीजेची मागणी 124.2 अब्ज युनिट (BU) पर्यंत पोहचली होती. तर 2019 मध्ये ही मागणी 106.6 बीयू होती. यंदा हा आकडा 132 बीयूवर पोहचला आहे. मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यातही भीषण कोळसा टंचाई होती. केवळ चार दिवस पुरेल एवढाचा साठा शिल्लक राहिला होता. त्यामुळे कोळशा खाणींमधील उत्पादन वेगाने वाढवावे लागले होते. पावसाळ्यात गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली आणि तमिळनाडूमधील खाणींमध्ये पाणी घुसल्याने उत्पादन घटले होते.