Maharashtra government : शिंदे मुख्यमंत्री असताना झालेली बैठक, जीआर आला तब्बल 33 महिन्यांनी फडणवीस यांच्या कार्यकाळात...

Maharashtra political news : 'निर्णय गतिमान, महाराष्ट्र वेगवान' असे सांगणारे महाराष्ट्र सरकार आपल्या निर्णयांबाबत किती गतिमान आहे, हे बुधवारी निघालेल्या शासन निर्णयावरून समोर आले आहे. सध्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रि‍पदी असताना कोळी समाजाच्या प्रतिनिधींची जातीचे दाखले व जात वैधता प्रमाणपत्रांबाबत महत्वाची बैठक घेतली होती. या बैठकीनंतर एक समिती स्थापन करण्यासाठी सरकारला तब्बल ३३ महिन्यांचा कालावधी लागला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रि‍पदाच्या कार्यकाळात बुधवारी (ता. २२) याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. या शासन निर्णयानुसार, महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीतील बांधवांना जातीचे दाखले व जात वैधता प्रमाणपत्र सुलभरित्या मिळणे व रक्त नात्यातील समाजबांधवांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत या विषयाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यासाठी मुख्यमंत्र्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी बैठक झाली होती.

मुंबईतील सह्याद्री अतितीगृह येथे झालेल्या बैठकीच्या आदिवासी विकास विभागाच्या इतिवृत्तानुसार निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार अभ्यासासाठी बुधवारी समिती गठित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. ही समिती सुप्रीम कोर्ट व हायकोर्टाच्या विविध निकालांचा अभ्यास व तपासणी, ब्रिटीशकालीन, निजामकालीन व सी. पी. बेरार प्रांतकालीन दस्तावेज, पुरावे व संदर्भ ग्रंथ यांचा संखोल अभ्यास करेल.

अनुसूचित जातीतील कोळी समाजाची मुख्य जमात, त्यांच्या उपजमाती व नोंदी या स्वातंत्र्यापूर्वी फक्त कोळी असल्याने या समितीने अभ्यास करून त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. हा अहवाल किमान सहा महिन्यांत सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

समितीमध्ये कोण-कोण?

हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. ए. वडणे हे समितीचे अध्यक्ष तर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे उप सचिव समितीचे सदस्य सचिव असतील. समितीमध्ये रविंद्र कोळी, शरण खानापुरे, सतिश धडे, महादेव व्हंकळी, दीपक चव्हाण, आणि डॉ. हमराज उदयभान उईके हे सदस्य असणार आहेत.