एकनाथ शिंदेंनी भाजपला कोंडीत पकडले : ऊर्जा, बांधकाम खात्यांसाठीचा हट्ट सुटेना!

मुंबई : नव्या सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या मुहूर्त लांबणीवर पडला असतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने (Eknath Shinde) आता पुन्हा काही ‘वजनदार’ खात्यांची मागणी करून भाजप नेतृत्वाची डोकेदुखी वाढवल्याचे बोलले जात आहे. महाविकास आघाडीत शिवसेनेकडे जी खाती होती ती बंडखोरांना देण्यासाठी भाजपची आधीपासून तयारी होती. पण आता काॅंग्रेसकडे असलेल्या ऊर्जा, बांधकाम या खात्यांवर बंडखोरांचा डोळा आहे. (Eknath Shinde Latest News)

शिंदे यांच्याकडे महाविकास आघाडीत नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाममधील रस्ते विकास महामंडळ वगळता इतर वजनदार खाती शिवसेनेकडे नव्हती. त्यामुळे ती खाती देण्यास भाजपने अजिबात खळखळ केली नाही. राष्ट्रवादी काॅंग्रेसकडील गृह, अर्थ यासारखी प्रमुख खात्यांसह ऊर्जासारखे प्रमुख खातेही भाजपकडे घेण्याचे डावपेच होते. पण शिंदे यांनी तसे सहजासहजी होणार नाही, हे आता दाखवून दिले आहे. त्यामुळेच मंत्रीमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त लांबत आहे.

शिंदे यांनी आता १९ मंत्रिपदाचा प्रस्ताव मांडून ऊर्जा, सार्वजनिक बांधकाम, उच्च व तंत्रशिक्षण खाते हवे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे अशी खाती सोडण्यास भाजप तूर्त तरी तयार नसल्याने मंत्रिमंडळ विस्तार अजूनही चर्चेतच राहिला आहे. या वादात दिल्लीतील भाजपचे बडे नेते तोडगा काढण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतल्यापासून दोन-चार दिवसांत मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची चर्चा होती. मात्र, त्यानंतर मात्र, दोन्ही गटातील सत्तावाटप, खाती व त्यावरची चर्चा यामुळे अद्याप मंत्रिमंडळ आकाराला आलेले नाही.

शपथविधीला १२ दिवसांचा कालावधी लोटला आहे. त्यावेळी शिंदे गटाला मुख्यमंत्रिपद दिल्याने त्यांना १३ खाती देण्याचा भाजपचा विचार असल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु शिंदे गटाने १९ मंत्रिपदांची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्रिपदानंतर आता १९ मंत्रिपदे देण्यास भाजप नेत्यांचा नकार आहे. दुसरीकडे शिंदे आणि त्यांचे समर्थक आमदार आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. यावरून दोन्ही गटात मतभेद असल्याचे पुढे आले आहे.

शिंदे गट ठाम

एकनाथ शिंदे, फडणवीस हे गेल्या आठवड्यात दिल्लीत गेल्याने हा मिटण्याची चिन्हे होती. मात्र, त्यानंतरही शिंदे यांनी ऊर्जा, सावर्जनिक बांधकाम आणि उच्च व तंत्रशिक्षण खात्यांची मागणी केली आहे. ती देण्याची भाजप नेत्यांची तयारी नसल्याचे दिसत आहे.