Ladki Bahin Yojana Maharashtra Sarkarnama
मुंबई

Raghunath Patil: 'मतांची झाली कडकी म्हणून बहीण झाली लाडकी'; रघुनाथदादांनी मुख्यमंत्र्यांना काढला चिमटा

Raghunath Patil on Chief Minister Ladki Bahin Yojana Maharashtra: . लाडकी बहीण योजनाच फसवी आहे, असा आरोप पाटील यांनी केला आहे. 1500 रुपयांप्रमाणे पैसे द्यायला सरकारकडे पैसे आहेत कुठे? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

Mangesh Mahale

शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने अर्थसंकल्पात 'मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण ' (Chief Minister Ladki Bahin Yojana Maharashtra) या खास योजनेची घोषणा केली. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांची गर्दी होत आहे. तर दुसरीकडे विरोधकांनी योजनेवरुन सरकारची खिल्ली उडवली आहे.

लाडकी बहीण योजनेवरुन शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील (Raghunath Patil) यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. ही योजना म्हणजे "मतांची झाली कडकी म्हणून बहीण झाली लाडकी," अशी असल्याचा टोला पाटील यांनी सरकारला लगावला आहे. योजनेबद्दल त्यांनी संशय व्यक्त केला आहे.

ही योजना राजकीय उद्देशानेच जाहीर केल्याचा आरोप रघुनाथ पाटील यांनी केला आहे. मुळात ही योजनाच फसवी आहे. 1500 रुपयांप्रमाणे पैसे द्यायला सरकारकडे पैसे आहेत कुठे असा सवालही पाटील यांनी उपस्थित केला. निवडणुका लागेपर्यंत या योजनेची मुदत संपेल आणि पुन्हा पुढच्या वेळी आम्हाला निवडून द्या, आम्ही पैसे देतो, असे हे सरकार म्हणेल असेही रघुनाथ पाटील यांनी स्पष्ट केले.

सरकारने शेती मालावरील निर्यात बंदी उठवावी,अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे. बिघडलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या निषेधार्थ शेतकरी संघटनेकडून बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार आहे. ते सांगलीत प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.

9 ऑगस्ट क्रांती दिनाच्या निमित्ताने पुण्यातील सहकार आयुक्त कार्यालयासमोर हे बेमुदत ठिय्या आंदोलन केले जाणार आहे. सरकारने शेती मालावरील निर्यात बंदी उठवावी आणि राज्यातील कायदा व संस्था सुस्थितीत करावी, अशी मागणी करीत हे बेमुदत आंदोलन केले जाणार आहे, अशी माहिती रघुनाथ पाटील यांनी दिली.

राज्य सरकारने सुरू केलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या अंमलबजावणीत संदर्भात सुरुवातीलाच एक मोठी अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण महसूल विभागाचे अधिकाऱ्यांनी "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण" योजनेशी संबंधित तालुकास्तरीय समितीच्या सदस्याने सचिवपद स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.

सरकारने तयार केलेल्या नियमाप्रमाणे तालुकास्तरावर योजनेशी संबंधित समितीचे सदस्य सचिवपद तहसीलदारांकडे देण्यात येणार आहे. मात्र राज्याच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यात तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेने त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन या तालुकास्तरीय समितीचा सदस्य सचिवपद संबंधित विभागाकडे म्हणजेच महिला व बालकल्याण विभागाचे अधिकाऱ्यांकडे ठेवावे, अशी मागणी केली आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT