एसटी संपाबाबत अजूनही अनिश्चितता; सदावर्तेंनी आझाद मैदानात जाऊन स्पष्टच सांगितलं...

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युएटीचे लाभ देण्याचे आदेशही न्यायालयाने एसटी महामंडळाला (MSRTC) दिले आहेत. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते (Gunratan Sadavarte) यांनी आझाद मैदानात जाऊन संप आताच मागे घेतला जाणार नाही, असं स्पष्ट केलं. न्यायालयाच्या निकालाची प्रत मिळाल्यानंतर याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असं त्यांनी सांगितल्यानं संपाबाबत अद्याप संभ्रम आहे.

मागील पाच महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संप सुरू होता. न्यायालयाच्या निकालानंतर गुणरत्ने सायंकाळी आझाद मैदानात दाखल झाले. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांनी गुलालाची उधळण करत त्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर गुणरत्ने यांनी पत्रकार परिषदेत न्यायालयाच्या आदेशाबाबत माहिती दिली. गुणरत्ने यांच्या सुचनेनुसारच आंदोलनाबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे कर्मचाऱ्यांनी दुपारी जाहीर केले होते. त्यामुळे सायंकाळपर्यंत संप मागे घेण्याबाबत अनिश्चितता होती. सदावर्ते यांच्याकडून संप मागे घेण्याची घोषणा केली जाईल, असं वाटत होतं. पण निकालाचे कर्मचाऱ्यांसमोर वाचन केले जाईल. त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असं सदावर्ते यांनी स्पष्ट केलं आहे. (ST Strike News updates)

दरम्यान, गुणरत्ने यांनी यावेळी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर टीका केली. सरकारच्या उदासिनतेमुळे 124 एसटी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. आज न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना न्याय दिला आहे. न्यायालयाने सरकारला आरसा दाखवला आहे, असा निशाणा साधत सदावर्ते यांनी निकालानंतर आपली भूमिका स्पष्ट केली. तसेच संपाला पाठिंबा देणाऱ्यांचेही त्यांनी आभार मानले.

न्यायालयाच्या निकालानंतर कर्मचारी आणि त्यांचे वकील सदावर्ते यांच्या हाती या लढाईत काहीच लागलं नाही, असं परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी स्पष्ट केलं आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आझाद मैदानात आंदोलन करत असलेल्या एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी जल्लोष सुरू केला आहे. सदावर्ते यांनीही या निकालाबाबत आनंद व्यक्त केला आहे. पण परब यांनी त्यांच्या हाती काहीच लागलं नाही. हा निकाल कर्मचाऱ्यांसाठी आशादायी नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. परबांनी पत्रकार परिषदेत घेत याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. मागील पाच महिन्यांपासून हे आंदोलन सुरू आहे. विलीनकरण ही त्यांची मुख्य मागणी आहे. पण न्यायालयाने त्याबाबत कुठलाही आदेश दिला नाही. तर पीएफ आणि ग्रॅच्युएटीचे लाभ आधीपासूनच मिळत आहेत. त्यामुळे आजच्या निकालाने त्यांच्या हाती काही मिळाले नाही, असा दावा परब यांनी केला आहे. (ST Strike)

ग्रॅच्युएटी, निवृत्तीवेतन आधीपासूनच

आम्ही कधीही कर्मचाऱ्यांची नोकरी जावी म्हणून प्रयत्न केला नाही. यापुढेही कारवाई करणार नाही, अशी हमी आम्ही न्यायालयात दिली आहे. त्यामुळे 22 एप्रिलपर्यंत कामावर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहे. ग्रॅच्युएटी, पीएफ व इतर फंड किंवा इतर देणी आम्ही वेळोवेळी देतच आहोत. मागील दोन वर्षांत एसटी महामंडळाची स्थिती नाजूक असल्याने काहीवेळा मागेपुढे झाले. पण कुठलीही देणी आम्ही नाकारले नाही, हे लाभ कर्मचाऱ्यांना आधीपासूनच मिळत आहेत. त्याच्यासाठी आमची वेगळी तरतूद असते, असंही परबांनी स्पष्ट केलं.

कर्मचाऱ्यांसाठी निराशादायक निकाल

या लढ्यात सदावर्तेंच्या हाती काहीच लागलं नाही. आम्ही पीएफ, ग्रॅच्युएटी हे आधीपासूनच देत आहोत. हे आपण मिळवून दिलं, हे केवळ कामगारांना सांगण्यापुरतं आहे. आजचा निकाल कर्मचाऱ्यांसाठी आशादायी नाही. विलीनीकरणाच्या मुद्यावर न्यायालयाने कुठलीही भूमिका मांडली नाही. हा शासनाचा धोरणात्मक निर्णय आहे, त्याबाबत आम्ही जाणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केल्याचे परब यांनी सांगितले.