Gunaratna Sadavarte: भाजपच्या जवळचे मानले जाणाऱ्या सदावर्तेंनी थेट सरकारमधील 'या' मंत्र्यांचाच मागितला राजीनामा; कारणही आलं समोर

Mumbai News: मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पाच दिवस मुंबईमध्ये केलेल्या आंदोलनानंतर सरकारनं अखेर त्यांची मोठी मागणी मान्य केली. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतल्यानंतर मराठा समाजानं विजयी गुलाल उधळला. पण आता या निर्णयानंतर ओबीसी समाज आक्रमक झाला असून सरकारच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचा इशाराही दिला आहे.तर दुसरीकडे अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते (Gunratna Sadavarte) यांनी आता थेट फडणवीस सरकारमधील मंत्र्‍याचाच राजीनामा मागितला आहे.

राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुंबईतील मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण सोडवण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती. सरकारच्या हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या निर्णयाला दिवसेंदिवस वाढू लागला आहे. त्यानंतर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील विरोधकांना चर्चेचं खुलं आव्हानही दिलं होतं. पण तरीही सरकारवर मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचा आरोप केला जात आहे.

ज्येष्ठ वकील गुणरत्न सदावर्ते हे सातत्यानं मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर टीकेची झोड उठवत आहे. सोमवारी (ता.8) त्यांच्या निशाण्यावर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) आले. सदावर्तेंनी विखे पाटलांच्या राजीनाम्याची मागणी उचलून धरली आहे. त्यांनी ही मागणी करताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे सध्या दोन पदं आहेत. यावेळी त्यांनी स्वत: राजीनामा द्यावा,असं म्हटलं आहे.

सदावर्ते म्हणाले, कोर्ट जजमेंटच्या आधारे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही आपण देखील राजीनामा द्यावा. मंत्री सुद्धा पब्लिक सर्व्हंट आहेत. त्यांच्याकडे दोन पदं आहेत. मी या सर्व गोष्टींना न्यायिक दृष्टिकोनातून बघत असल्याचं सांगितलं.आणि त्याचमुळे मला असं वाटतं, विखेंनी स्वत: राजीनामा द्यावा, असंही यावेळी गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटलं आहे.

अॅड.गुणरत्न सदावर्ते यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर गंभीर आरोप केला आहे. त्यांचा संविधानाचा अभ्यास नसून त्यांना जातीवर आधारित काम करायचं आहे का? असा सवालही त्यांनी केला.तसेच जरांगे पाटील यांनी जातीयवाद वाढवला आहे. जरांगे पाटलांचं आंदोलन पपेटसारखं असतं, त्यांची स्क्रिप्ट तयार असतं. या आंदोलनाबाबत शासनानं काहीतरी करावं अशी मागणीही सदावर्तेंनी केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाची धग लक्षात घेतानाच मोठा बदल केला होता. त्यांनी मंत्री चंद्रकांत पाटलांऐवजी राधाकृष्ण विखे पाटील यांना मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष केले. संयमी,मितभाषी अशा राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासारख्या मुत्सद्दी आणि ताकदवान मराठा नेत्यालाच मैदानात उतरवल्यामुळे जरांगे पाटलांवर मोठा दबाव निर्माण झाला.

मराठा आणि ओबीसी समाज अशा दोन्ही बाजूचा समतोल राखत निर्णय घ्यायचा होता. अखेर सरकारच्या उपसमितीनं विखे पाटलांच्या राजकीय अनुभवाच्या जोरावर जरांगेंचं मुंबईतलं आंदोलन यशस्वीरित्या हाताळलं. विखेंनी या आंदोलनाबाबत पहिल्यापासून आरक्षणाच्‍या संदर्भातील मनोज जरांगे यांच्‍या मागण्‍यांबाबत सरकार संवेदनशील असल्याचा विश्वासही आंदोलकांना दिला होता. आताही त्यांनी सरकार कायमच मराठा समाजाच्या पाठीशी असल्याची ग्वाही दिली आहे.