विनयभंग प्रकरणी पोलीस अधिकारी निशिकांत मोरे यांना उच्च न्यायालयाचा तात्पुरता दिलासा

मुंबई : अप्पर पोलीस आयुक्त निशिकांत मोरे (Nishikant More)यांना उच्च न्यायालयाने (High Court)दिलासा दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन मंजूर केला आहे.

अप्पर पोलिस आयुक्त निशिकांत मोरे यांच्याविरोधात 2020 मध्ये विनयभंग आणि अपहरण प्रकरणी गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. या बाबत पनवेल न्यायालयाने त्यांच्यावर तात्काळ अटकेची कारवाई करण्यात यावी, असा आदेश नवी मुंबई पोलिसांना दिले होते.

याविरोधात निशिकांत मोरे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अप्पर पोलिस आयुक्त निशिकांत मोरे हे स्वतः उच्च न्यायालयात हजर झाल्याने उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला.

या संपूर्ण प्रकरणी आता पुढील सुनावणी 15 दिवसांनी होणार आहे. यामुळे काही दिवस का होईना अप्पर पोलिस आयुक्त निशिकांत मोरे यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा मिळाला आहे.

काय आहे प्रकरण

ता. ६ डिसेंबर २०१९ ला तळोजा पोलीस स्थानकात संबधित तरुणी आणि तिच्या वडिलांनी निशिकांत मोरेच्या विरोधात पॉक्सो कायद्याअंतर्गत एक गुन्हा दाखल केला होता. ही तक्रार घटनेच्या ६ महिन्यानंतर दाखल करण्यात आली.

५ जून २०१९ ला वाढदिवशी मोरे यांनी त्या तरुणीच्या चेहऱ्यावर केक लावल्यानंतर चुकीची हरकत केली. दोन्ही परिवारांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून संपत्तीचा वाद सुरु असल्याचं देखील बोललं जातं आहे. पण आता या प्रकरणातील तरुणी गायब असल्याने प्रकरण आणखी गंभीर झालं आहे. तरुणीचा शोध घेण्यासाठी ५० ते ६० पोलीस कामाला लावण्यात आले आहेत.