राणेंना हायकोर्टाचा दणका; 'अधीश' बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे दिले आदेश...

मुंबई : गेल्या काही महिन्यांपासून भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांच्या जुहू येथील 'अधीश' बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामावरून राज्यात जोरदार राजकारण रंगत आहे. दरम्यान आज (ता.२० सप्टेंबर) उच्च न्यायालयाने (High Court) दणका दिला असून त्यांच्या जुहू येथील 'अधीश' बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाकडून देण्यात आले आहे. शिवाय त्यांना 10 लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला.

सीआरझेड कायदा व एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. याबाबत दोन आठवड्यात कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने मुंबई पालिकेला दिले. (Narayan Rane Bungalow Latest News)

राणेंकडून आपल्या कंपनीमार्फत अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी पाठवलेल्या दुस-या अर्जाबाबतची याचिका हायकोर्टाकडून आज फेटाळण्यात आली आहे. बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणेंनी पालिकेकडे अर्ज केला होता. एकदा निर्देश देल्यावरही पुन्हा त्याच मुद्यावर याचिका केल्यामुळे त्यांच्या कंपनीला 10 लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. तसेच या बेकायदेशीर बांधकामावर दोन आठवड्यांत कारवाई करून त्याचा अहवाल कोर्टात सादर करण्याचे निर्देशही पालिका प्रशासनाला देण्यात आले. यामुळे राणेंना मोठा धक्का बसला आहे.

नारायण राणेंच्या कंपनीमार्फत दाखल करण्यात आलेल्या अर्जाचा विचार करायचा की नाही? याबाबतचा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला होता. राणेंनी याचसंदर्भात दाखल केलेला पहिला अर्ज पालिकेनं नियमांच्या आधारावर रद्द केला होता. यामुळे राणेंनी हायकोर्टात आव्हान दिलं गेलं, मात्र हायकोर्टाने पालिकेच्या बाजूनं निकालं दिला होता.

आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी राणेंच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम असल्याची तक्रार मुंबई पालिकेत केली होती. मात्र, आपल्या या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. त्यानंतर पालिकेकडून बंगल्याची तपासणी करण्यासाठीची नोटीस बजावण्यात आली होती. मुंबई पालिका कायदा 1888 अंतर्गत सेक्शन 488 नुसार राणेंना ही नोटीस पाठवण्यात आली होती. यानंतर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बंगल्याची पाहणीही केली आणि त्यानंतर तोडकामाबाबत नोटीस बजावली होती. मात्र राणेंनी कोर्टात धाव घेतली होती. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार सूडबुद्धीने कारवाई करत असल्याचा आरोप त्यावेळी राणेंनी केला होता. आता या न्यायालयाने दिलेल्या आदेशासंदर्भात राणे यास पुन्हा आव्हान देणार की कारवाईला सामोरे जाणार हे बघावे लागणार आहे.

दरम्यान आम्ही दिलेल्या आदेशांना काहीच अर्थ नाही का?, जर जमा केलेल्या एफएसआयच्या आधारावर तुम्ही सर्वच बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करू लागले तर हे सर्व कधी थांबणार?, असा सवाल उपस्थित करत न्यायमूर्ती आर.डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती कमल काथा यांच्या खंडपीठानं आपला निकाल राखून ठेवला होता. तसेच बंगल्यातील अनियमित बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणेंचा अर्ज पालिकेकडून फेटाळून लावला तरीही पुन्हा त्याच अर्जावर सुनावणी कशी घेता येईल? अशी विचारणा करत न्यायालयाने पालिकेला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते.

यावर आपलं उत्तर देतांना डीसीपीआर 2034, एमआरटीपी आणि पालिका कायद्यानुसार आम्ही या नव्या अर्जाची छाननी करत आहोत. कायद्यानं बांधकाम नियमित करण्यासाठी याचिकादार पुन्हा अर्ज करू शकतो. तसेच अनियमित बांधकामं ही राज्य सरकार आणि पालिकेला ठराविक रक्कम भरून नियमित करून घेता येतात. मात्र अद्याप राणेंच्या या अर्जावर आम्ही निर्णय घेतलेला नाही, अशी माहिती पालिकेच्या वतीने वकील अनिल साखरेंनी दिली. पहिला अर्ज पालिकेकडून गुणवत्तेच्या आधारावर नाकारला. त्यामुळे आम्हाला दुसऱ्या अर्जाची नीट छाननी करावी लागेल, असेही त्यांवी सांगितले.