Mumbai, 10 July : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे माढ्याचे आमदार अभिजीत पाटील यांनी सायबर फ्रॉडबाबतचा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला. त्याबाबत त्यांनी स्वतः ओढावलेला प्रसंग विधानसभेत सांगितला. ते सांगताना सायबर क्राईम किती वेगवान, हे स्पष्ट करताना पैसे अजूनही परत मिळू शकलेले नाहीत, असे स्पष्ट केले. त्यावर मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देताना थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे शिफारसी पाठविल्याचे सांगितले.
आमदार अभिजीत पाटील म्हणाले, माझ्या धाराशिव साखर कारखान्यातून (Dharashiv Sugar Factory) एक कोटी दहा लाख रुपयांचा फ्रॉड झाला. फ्रॉड असा झाला की १७ एप्रिल रोजी दुपारी दोनच्या सुमारास आमच्या फायन्सास मॅनेजरला भावाच्या फोनवरून कॉल आला. त्यानुसार पैसे ट्रान्सफर झाले, आम्हाला एसएमएस आला आणि आम्हाला कळलं की फ्रॉड झाला आहे. आम्ही तत्काळ एसपींना बोलून गुन्हा नोंद केला.
अवघ्या ४ तासांत ३२ खात्यात ते पैसे गेले होते, त्यानंतर ८५० खात्यात आमच्या कारखान्याचे पैसे गेले होते. पोलिसांनी २४ तासांत सात आरोपींना पकडले. पण, अडचण अशी झाली आहे की, आज एक कोटी १० लाख रुपयांमधील २९ लाख रुपये फ्रीज झाले आहेत. पण ते काय मिळत नाहीत. उर्वरीत पैसे फ्रीज होत नाहीत, असेही आमदार अभिजीत पाटील (Abhijeet Patil) यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, पोलिसांनी त्या आरोपीच्या बाबत कोणताही पुरावा दिलेला नाही. चार्जशीट दाखल करायला अडचणी होती. त्या लोकांना जामीन मिळाला आहे, ते लोक आज राजरोसपणे फिरत आहेत. माझे मात्र पैसे अडकले आहेत. जामीन होऊ नये, यासाठी ४२० या गुन्ह्यात आपल्याला बदल करावा लागेल. शिक्षा जर सात वर्षांच्या आतमधील असेल तर न्यायालयाकडून लगेच जामीन मिळतो, त्यामुळे वेगळ्या पद्धतीने कायदा करावा, अशी माझी विनंती आहे.
आमदार अभिजीत पाटील यांच्या काखान्यातून गेलेल्या एक कोटी १० लाख रुपयांच्या फ्रॉडवर मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले अभिजीत पाटील यांनी सांगितलेली वस्तुस्थिती आहे. अलीकडच्या काळात माझ्या नंबरवरून तुम्हाला फोन करता येतो. तुमच्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर माझा नंबर दिसेल. त्यामुळे लोक विश्वास ठेवून ओटीपी देतात, पैसे ट्रान्सफर करतात.
फ्रॉडची लगेच तक्रार दिली की आपण ते पैसे फ्रीज करतो. तुमच्या केसमध्ये संपूर्ण पैसे फ्रीज झाले नाहीत. पण काही रक्कम फ्रीज झाली. ते डीफ्रीज करायला अडचण आहे. पण आम्ही त्याबाबत रिझर्व्ह बॅंक ऑफ डंडियाला सांगतोय की, पोलिसांनी सर्टीफाय केल्यानंतर डीफ्रीज करावेत, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, मुळात अडचण कुठे आहे की, जेव्हा आपण आयटी ॲक्ट लावतो, तेव्हा आपल्याला जुना पीएनएस लावता येत नाही. दोन्ही कायदे आपल्याला लावता येत नाहीत. सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असल्यामुळे कोर्ट त्यांना जामीन देऊन टाकतं. मी स्वतः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून या कायद्यात बदल करण्याची विनंती करणार आहे.
मनीषा चौधरींनी बेटींगच्या संदर्भात जो विषय मांडला. त्यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्र्यांना विनंती केली आहे, बेटिंग कुठूनही होस्ट होतं. त्यामुळे राज्य सरकार काही करू शकत नाही, पण केंद्र सरकाराने कायदा करावा, अशी विनंती आपण त्यांच्याकडे केली आहे. जे होस्टिंग करतात, त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी कायदा कडक बनावा, यासाठी महाराष्ट्राची शिफारस पाठविण्यात आली आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.