बारा आमदार निलंबित असताना अध्यक्षपदाची निवडणूक कशी घेता ?

पुणे : विधीमंडळात कोणतीही चर्चा न करता विधानभा अध्यक्ष निवडीचे नियम बदलण्यात येत आहेत. लोकशाहीतील अनेक प्रथा हे सरकार मोडीत काढत असल्याचा आरोप भारतीय जनता पार्टीचे (BJP) नेते सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी केला. मुळात बारा आमदार निलंबित असताना अध्यक्षपदाची निवडणूक सरकार घेऊ शकत नाही, असा दावा मुनगंटीवार यांनी केला.

मुनगंटीवार म्हणाले, ‘‘ राज्य सरकार सभागृह चालविण्याचे कोणतेही नियम पाळत नाही. सर्व नियम पायदळी तुडवत आहेत.लोकशाहीच्या किमान प्रथा पाळण्याचे सौजन्य या सरकारजवळ नाही. वास्तविक चालू अधिवेशन किमान एक आठवडा चालविणे गरजेचे असताना सरकार अधिवेशन गुंडाळण्याचा प्रयत्न करीत आहे. कोरोनाचे कारण देऊन गेल्या दोन वर्षात विधानसभेचे कामकाज या सरकारने होऊ दिले नाही.’’

राज्यात शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न मार्गी लागत नाहीत.वीज बिलाच्या विषयावर बोलायला सरकार तयार नाही. कारोनाच्या पाश्‍र्वभूमीवर आरोग्यसेवेचे मूलभूत प्रश्‍न या सरकारला सोडवता आले नाहीत, असा आरोप मुनगंटीवार यांनी केला. ते म्हणाले, ‘‘ पेपरफुटीसारखे घाणेरडे प्रकार या सरकारच्या काळात होत आहेत.मंत्रालय तर भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनलाय.या साऱ्यावर चर्चा करण्यासाठी विधीमंडळ हेच एकमेव ठिकाण आहे. विधीमंडळ हे लोकशाहीचे मंदीर आहे. मात्र, सरकार कोणतेच काम लोकशाहीच्या मार्गाने करायला तयार नाही.सरकार लोकशाहीचे रक्षक असेल तर अधिवेशनाचा कार्यकाळ वाढवतील आणि भक्षक असतील तर कालावधी कमी करतील.’’

गेल्या हिवाळी अधिवेशनात भारतीय जनता पार्टीच्या बारा आमदारांना सभागृहातून एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले.या अधिवेशनात हे निलंबन मागे घेण्याची अपेक्षा होती. मात्र,अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांच्यावतीने निलंबित आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याबाबत कोणताही कार्यवाही झालेली नाही, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.