नाना पटोलेंना सुरा कुणी खुपसला? जयंत पाटलांनी स्पष्टच सांगितलं

मुंबई : काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी राष्ट्रवादीने आमच्या पाठित सुरा खुपसला असा आरोप केला होता. त्यावरुन आता राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये (Congress) आरोप-प्रत्योरोपांचे राजकारण रंगले आहे. पटोले यांच्या आरोपावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी स्पष्टीकर दिले आहे. (Jayant Patil Latest News)

जयंत पाटील म्हणाले, महाविकास आघाडीला (Mahavikas Aghadi) डिस्टर्ब करण्याचा राष्ट्रवादीचा कधीच प्रयत्न राहिला नाही किंवा एकला चलो ही भूमिका राहिलेली नाही. तिन्ही पक्ष एकत्र रहावेत हीच भूमिका आहे. त्यामुळे प्रफुल्ल पटेल हे परदेशी असल्याने त्यांच्याशी संपर्क झाला नाही. कोणत्या परिस्थितीत निर्णय झाला हे पाहिल्यानंतरच बोलणे योग्य ठरेल, असे पाटील यांनी सांगितले.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा आरोप चुकीचा आहे. राज्यात येणार्‍या काळात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. स्थानिक नेतृत्वाने सर्वांना एकत्र बसवून महाविकास आघाडी एकत्र रहावी, असे प्रयत्न करणे अपेक्षित होते. गोंदियामध्ये नाना पटोले म्हणतात त्याप्रमाणे वेगळे काम झाले असेल तर त्याची नोंद पक्ष घेईल, असेही जयंत पाटील यांनी सांगितले.

स्थानिक नेत्यांचे कुणाशी पटते तर कुणाशी पटत नाही किंवा टोकाची मतमतांतरे कुणाची झाली आहेत. याचादेखील दुसर्‍या बाजूने विचार करून घेण्याची आवश्यकता आहे. त्याची माहिती घेऊ. नाना पटोले यांनी संपर्क साधला होता. मात्र, स्थानिकदृष्टया मने दुभंगलेली असल्यामुळे अडचणी निर्माण होत असाव्यात कदाचित याबाबतीत तपशीलात जाऊ असेही पाटील म्हणाले.

राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकले पाहिजे असा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकारने केला. दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय वेगळा दिला. जर आणखीन पुढे दोन-तीन महिने थांबण्याची तयारी ठेवली असती तर इम्पिरिकल डाटा आला असता आणि सर्व आरक्षण मिळाली असती व सर्वांना न्याय मिळाला असता. मात्र, न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. त्यावर काही विधान करायचे नाही. परंतु मध्यप्रदेशमध्ये सुध्दा भाजपला ओबीसी आरक्षण टिकवता आले नाही, अशी टीका जयंत पाटील यांनी केली.

ओबीसींच्या आरक्षणविरोधी महाविकास आघाडी सरकारने भूमिका घेतली हे विरोधकांचे आरोप खोडसाळ आहेत. मुळात भाजपची सत्ता असताना ओबीसींना ते आरक्षण देऊ शकले नाहीत, असा टोलाही जयंत पाटील यांनी लगावला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचा निर्णय दिला आहे त्यानुसार त्याची तयारी सुरू आहे. इम्पिरिकल डाटा गोळा करणारी समितीने दोन-तीन महिन्यात डाटा गोळा केला असेल तर कदाचित निवडणुका होऊ शकतात. मात्र, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका होऊ नयेत या भूमिकेवर महाविकास आघाडी सरकार असून न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणार नाही. प्रयत्न दोन्ही बाजुने सुरू आहेत, असेही जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.