Mumbai High Court : किरीट सोमय्यांना क्लीन चीट तर प्रसाद लाडांना दिलासा

मुंबई : आयएनएस विक्रान्त युद्धनौका आर्थिक गैरव्यवहार (INS Vikrant scam allegations) प्रकरणात भाजप नेते किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) आणि त्यांचा नगरसेवक मुलगा नील सोमय्या (Nil Somaiya) यांच्याविरोधात कोणताही ठोस पुरावा सापडला नाही, अशी कबुली मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) आज उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) दिली. यामुळे सोमय्या पिता-पुत्रांना दिलासा मिळाला आहे. सोमय्या यांच्याविरोधात माजी सैनिक बबन भोसले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

विक्रान्त युद्ध नौकेचे जतन करण्यासाठी सोमय्या यांनी नागरिकांना आवाहन करून सुमारे ५७ कोटींचा अपहार केला, असा आरोप याचिकेत केला आहे. बुधवारी न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. विक्रान्त वाचवण्यासाठी सोमय्या यांनी आर्थिक निधी जमा केला, पण तो अधिकृतपणे राज्यपालांकडे जमा केला नाही, असा आरोप भोसले यांनी केला होता; मात्र सोमय्या यांनी आरोपांचे खंडन केले होते. या प्रकरणात सखोल चौकशी केली. मात्र सोमय्या यांच्या विरोधात कोणताही ठोस पुरावा सापडला नाही, असे मुंबई पोलिसांनी आज न्यायालयात सांगितले.

न्यायालयाने याची नोंद घेतली आणि याचिका निकाली काढली. तसेच त्यांच्या अटकेची आवश्यकता भासल्यास त्यांना ७२ तास आधी नोटीस द्यावी, असे निर्देशही पोलिसांना न्यायालयाने दिले. ट्रॉम्बे पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२९, ४०६ आणि ३४ अन्वये गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी सोमय्या यांनी अर्जही केला होता. सत्र न्यायालयाने दोघांचे जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणात अटकेपासून दिलेला दिलासा कायम ठेवला आहे.

काय होता आरोप?
आयएनएस विक्रांत ही युद्धनौका भंगारात काढण्याऐवजी तिची दुरुस्ती करून संग्रहालय रूपात जतन करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. सोमय्या आणि त्यांचा पूत्र नील यांनी यासाठी नागरिकांना आवाहन केले. यामध्ये ५७ कोटींचा निधी जमा झाला, पण तो राज्यपालांना सुपूर्द करण्यात आला नाही, असा आरोप पोलिसांनी केला होता. आर्थिक आवाहनाला चर्चगेट रेल्वे स्थानकावर नागरिकांनी ११ हजार २२४ रुपयांचा निधी दिला होता, असे सोमय्या यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले.

प्रसाद लाड यांना दिलासा!
भाजप आमदार प्रसाद लाड यांच्याविरोधात २०१४ च्या एका प्रकरणात दाखल झालेल्या गुन्ह्याप्रकरणी कठोर कारवाई करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना तूर्तास मनाई केली आहे. मुंबई महापालिकेत २००९ मध्ये आर्थिक फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. याबाबत २०१४ मध्ये त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आर्थिक गुन्हा शाखेने त्यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले होते. यामध्ये आता कारवाई होऊ शकते, या शक्यतेने लाड यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. या प्रकरणात कठोर कारवाईपासून दिलासा देण्याची मागणी त्यांच्या वतीने करण्यात आली होती. `संबंधित प्रकरण संपले, तरीही माझ्या विरोधात कारवाई करण्यात येत आहे`, असा दावा त्यांनी केला आहे. यावर न्यायालयाने २२ ऑगस्टपर्यंत पोलिसांना कारवाई करण्यास मनाई केली आहे.