Asim Sarode : असीम सरोदेंनी सिब्बलांशी केली चर्चा; तर आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात व्यक्त केली 'ही' शक्यता

Supreme Court hearing : राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) घटनापीठासमोर सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर अॅड. असीम सरोदे यांनी सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली. यात त्यांनी १३ मार्चला जेष्ठ वकील कपिल सिब्बल व ॲड. देवदत्त कामत यांच्याशी चर्चा करून मतदारांच्या तर्फे भूमिका मांडली. सिब्बल यातील काही मुद्दे प्रत्यक्ष त्यांच्या युक्तिवादाच्या दरम्यान, मांडणार असल्याचे सरोदे यांनी सांगितले.

असीम सरोदे (Asim Sarode) यांनी या प्रकरणात मतदारांच्या बाजूने याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेसंदर्भात त्यांनी न्यायालयात लेखी युक्तीवाद सादर केला आहे. आजच्या सुनावणी संदर्भात सरोदे म्हणाले, 'पक्षांतर बंदी कायद्याच्या इतिहास ही देशातील पहिलीच घटना आहे की, न्यायालयाने थर्ड पार्टी याचिका म्हणून मतदारांतर्फे दाखल करण्यात आलेली हस्तक्षेप याचिका दाखल करून घेतली आहे. मतदारांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याबद्दल आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो. सहज पद्धतीने पक्षांतर होऊ नये यासाठी पक्षातरबंदी कायदा आहे, असा साधारणतः सगळ्यांचा समज आहे, असेही सरोदे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाच्या (शिवसेना) वकिलांनी जे मुद्दे मांडले ते खोडून काढण्यासाठी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या बाजूने कपिल सिब्बल यांना वेळ मिळेल. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांकडे जाऊ शकतो. त्यामध्ये ९० टक्के अशी शक्यता आहे. जर विधानसभा अध्यक्षांकडे हा निर्णय गेला तर तो आताचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे जाऊ शकतो.

त्यातील मुख्य मुद्दा असा असणार आहे, की अपात्रतेचा निर्णय घेताना, अध्यक्षांनी किती दिवसांमध्ये निर्णय घ्यावा, हे कायद्यात स्पष्ट नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय त्यांना काही काल मर्यादा घालू शकते. त्यामुळे हा निर्णय पुन्हा अध्यक्षांकडे जाण्याचा निर्णय होऊ शकतो, अशी शक्यता असीम सरोदे यांनी व्यक्त केली.

तसेच, दुसरी शक्यता अशी आहे, की या प्रकरणामध्ये अनेक घटनात्मक गोष्टी आहेत. त्यामुळे न्यायालयसुद्धा निर्णय घेऊ शकते. मात्र, सरन्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीशांनीही वेळोवेळी आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार हे अध्यक्षांनाच आहेत, असे सूचित केले आहे. त्याचा अर्थ काढला तर हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे जाऊ शकते. उद्या सुनावणी पूर्ण होऊन हे प्रकरण संपेल, त्यानंतर न्यायालयाचा निर्णय येवू शकतो, असे अॅड सरोदे यांनी सांगितले.