OBC : आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ देणार नाही ; छगन भूजबळ ठाम

मुंबई : देशभरात चर्चेत असलेल्या ओबीसी आरक्षणाबाबत (obc reservation)सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी रिपोर्टमध्ये नसल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला. जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले.

यावर ओबीसींचे नेते, राज्याचे अन्नपुरवठा मंत्री छगन भूजबळ (Chagan Bhujbal)म्हणाले, ''कोर्टात विकास गवळी या वकीलांनी या आरक्षणला विरोध केला. त्यांना वॅार्डनिहाय इम्परिकल डेटा पाहिजे आहे. आम्ही दिलेल्या अहवालात ओबीसींनी किती ठिकाणी राजकीय आरक्षण मिळाले याचा पुरेशा अहवाल देण्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. ''ओबीसींचा राजकीय डेटा कुठे आहे,'' असा प्रश्न आज न्यायालयात विचारण्यात आला.

''आम्ही जो डेटा दिला तो राज्य आणि केंद्र सरकारच्या योजनांचा असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे, आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल. ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये, यावर आम्ही ठाम आहे,'' असे भूजबळ यांनी सांगितले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) देण्याची शिफारस करणारा मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळून लावला आहे. हा अहवाल प्रायोगिक अभ्यास आणि संशोधनाशिवाय तयार करण्यात आला आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यामुळे पुढील आदेशापर्यंत निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण नसेल, असा निर्वाळाही न्यायालयाने केला आहे. तसेच या अहवालावर कार्यावाही करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला प्रतिबंध केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल प्रायोगिक अभ्यास आणि संशोधनाशिवाय तयार करण्यात आला आहे, असे मत व्यक्त केले. या अहवालामध्ये कुठेही राजकीय प्रतिनिधीत्व प्रतिबिबींत होत नाही, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनुसार येणारे प्रतिनिधीत्वही दिसून येत नाही. तारीखही नीट नाही. नेमकी कुठल्या कालावधीत ही आकडेवारी गोळा केली, याचीही स्पष्टता येत नाही, त्यामुळे आता हा अहवाल नाकारण्यात येत आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.