Ravindra Chavan letter : राज्य निवडणूक आयोगाने २९ नोव्हेंबरला परिपत्रक काढत राज्यात खळबळ उडवून दिली. या परिपत्रकाच्या आधारे राज्यातील सुमारे २४ नगराध्यक्ष व २०४ सदस्यपदांची निवडणूक स्थगित करण्यात आली. त्यावरून मोठा गदारोळ निर्माण झाला आहे. आयोगाच्या या निर्णयावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेकांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे.
आयोगाने कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाकडून आक्षेप नोंदविले जातील, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर काही तासांतच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी थेट निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांना पत्र पाठवत आपली नाराजी मांडली आहे. तसेच आयोगाच्या चुका दाखवून देताना पुन्हा एका नव्याने आदेश काढून निवडणुका घेण्याबाबत विचार करण्याची विनंती केली आहे.
रविंद्र चव्हाणांच्या पत्रात काय?
चव्हाण यांनी पत्रात काही उदाहरणे दिली आहे. वर्धा जिल्ह्यातील चिन्ह वाटप व नमूना-7 प्रसिध्द होण्यापूर्वी सर्व अपीलांचे निर्णय लागलेले आहेत. परिणामी याठिकाणी राज्य निवडणूक आयोगाचे 29.11.2025 चे आदेश लागू होत नाही, अशी आमची धारणा आहे. त्याचप्रमाणे दुसरे उदा. सांगायचे तर 'अपील मधील कोर्टाच्या निर्णयामुळे प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या उमेदवाराच्या संख्येत, चिन्हात, नावात बदल होत नसेल किंवा कोर्टाद्वारा नामनिर्देशन अर्ज पात्र ठरलेला उमेदवार स्वतः शपथ पत्र घेऊन तो नामनिर्देशन पत्र मागे घेणार नाही असे कळवित असेल किंवा इतर प्रशासकीय अडचण असेल तर अशा नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या निवडणुकांबाबत निवडणूक निर्णय अधिकारी पूर्वी घोषित कार्यक्रमानुसारच निवडणूक प्रक्रिया राबवू शकेल, असे चव्हाणांनी म्हटले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाचे दि.29.11.2025 चे आदेशामध्ये अनुकमांक 1 वर ज्या जागेसाठी अपीलाचा निकाल जिल्हा न्यायालय अथवा तत्सम न्यायालयाकडून दि.23.11.2025 नंतर देण्यात आलेला आहे. अशा नगरपंचायती व नगरपरिषदा च्या सदस्य पदांचा तसेच या प्रकरणात अध्यक्ष पदाचा समावेश असल्यास त्यासंपूर्ण नगरपरिषदेची निवणूक स्थगित करण्यात आलेली आहे असे दर्शविण्यात आलेले आहे.
परंतू यामध्ये निवडणुकाचा निकाल हा 25 तारखेला आला असेल आणि त्याअनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश दि. ४ नोव्हेंबरच्या परिशिष्ट-१ प्रमाणे ६-ब मध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे की, अपीलाचा निर्णय ज्या तारखेस करण्यात येईल, त्यातारखेनंतर तिसऱ्या दिवशी किंवा तत्पूर्वी मात्र दि. २५ नोव्हेंबरपर्यंत याचाच अर्थ २५ नोव्हेंबर पर्यंत आलेल्या अपीलाचा निर्णयानुसार निवडणूक निर्णय अधिका-याने नमूना 7 व चिन्ह वाटप परिशिष्ट-1 मधील अनुक्रमांक 7 नुसार दि. 26.11.2025 रोजी नुसार केले असल्यास त्याला नियमानुसार ग्राह्य धरण्यात यावे, अशी आमची मागणी आहे, असे चव्हाण यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणूक नियम 1966 चे नियम 17 (1) प्रमाणे छाननी मध्ये एखाद्या नामनिर्देशन पत्रामधील निर्णयाविरोधात जिल्हा न्यायालयाकडे अपील दाखल झाल्यास त्यामधील निर्णयानुसार निवडणूक लढविणा-या उमेदवाराच्या यादीमध्ये दुरुस्ती करण्यात येते व निवडणूक नियमाप्रमाणे निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येते असे स्पष्टपणे नमूद असल्याचे चव्हाण यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
याचाच अर्थ राज्य निवडणूक आयोगाने नियम 17 (1) नुसार ज्या अपीलाचा निर्णय नमूद केलेल्या 6 (ब) प्रमाणे लागला असेल व त्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण केली असेल, अशा सर्व निवडणुकांकरिता सुधारित निर्देश देणे गरजेचे आहेत. जेणेकरून स्थगित करण्यात आलेल्या निवडणुकांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने या संदर्भात अंतिम प्रचाराच्या टप्प्प्याच्या वेळी व मतदानाला एक दिवस शिल्लक असतांना या निवडणुका स्थगित करणे अयोग्य आहे. अशी आमची धारणा आहे.
तरी याबाबत आपण महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणूक 1966 चे नियम 17 (1) आणि राज्य निवडणूक आयोगाने दि. 04.11.2025 चे सहपत्र आणि 29.11.2025 चे देण्यात आलेले निर्देश यामध्ये असलेला समन्वयाचा अभाव लक्षात घेता राज्य निवडणूक आयोगाकडून सुधारित निर्देश देण्यासाठी ज्या ठिकाणी अपीलाचा निर्णय हा 26.11.2025 च्या नंतर लागलेला असेल, अथवा उमेदवारानी स्वतः शपथ पत्र देत असल्यास त्या सर्व बार्बीचा आधार घेऊन जर या निवडणुका स्थगित न करता सुरु ठेवल्यास राज्यातील सर्व मतदारांना आपल्या मतदानाचा हक्क बजवण्याचा अधिकार मिळेल, असे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.