निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्याचा ठाकरे सरकारचा निर्धार

मुंबई : महापालिकांसह सर्वच निवडणूक सहा महिने पुढे ढकलण्याची भूमिका ठाकरे सरकारने (Uddhav Thackeray)घेतली आहे. निवडणुकांवर सर्वपक्षीयांचे एकमत करण्यासाठी विधीमंडळात बैठक बोलावून, त्यानंतर विधानसभेतही निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. ओबीसींच्या आरक्षणासह निवडणुका घेण्याच्या उद्देशानेच सहा महिन्यांच्या कालावधीत इम्पेरिकल डेटा जमविण्याची तयारी सरकार करणार आहे. विधानसभेत निर्णय झाला; तरीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांत निवडणुकाबाबत फैसला निवडणूक आयोगाच्या हाती राहणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात इतर मागास प्रवर्गातील (obc) राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावरच गोंधळ निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे, निवडणुकांच्या दृष्टीने इच्छुकांनी तयारीही चालविली आहे. मात्र, न्यायालयाच्या निकालावर सर्वच राजकीय पक्षांनी नाराजी मांडून, या घटकासाठी आरक्षण ठेवण्याची भूमिका घेतली. त्यात, आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका न घेण्याची मागणी ठाकरे सरकारमधील तिन्ही घटकपक्षांसह विरोधी पक्ष भाजनेही केली आहे. तरीही निवडणुका वेळेत म्हणजे, येत्या फेब्रुवारीत घेण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. परिणामी, ओबीसींच्या आरक्षणाच्या मुद्दयावरून ठाकरे सरकारमधील मित्रपक्षांनी एकजूट दाखवून निवडणूक पुढे ढलकण्याचा निर्धार केला असून, त्यासाठी सोमवारी सकाळीच बैठक बोलविण्यात आली.

राज्याचे मदत व पुर्नविकास मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले, "ओबीसींच्या मुद्दयावर आम्ही पहिला लढा उभारला. तेव्हा फारसे गांभीर्याने घेतले नव्हते; आता मात्र केंद्र सरकारला जाग आली आहे. ओबीसींच्या आरक्षणावरून महाराष्ट्रातच नव्हे अन्य राज्यांतही गोंधळ आहे. या निवडणुका पुढे पुढच्या सहा महिन्यांत आरक्षणा मिळण्यासाठीची तयारी केली जाणार आहे, ओबीसींच्या आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी बोलविलेल्या बैठकीला सर्वपक्षीय मंत्री, आमदार उपस्थित आहेत"

''आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीयांची भूमिका ठरवू, त्याबाबतचा ठराव विधानसभेत मांडण्यात येणार आहेत या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा म्हणून न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. ज्या निवडणुका होणार आहेत; त्या पुढे ढकलल्याच पाहिजे," असे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.