Lokayukta Bill : लोकायुक्त विधेयक आज विधान परिषेदेच्या पटलावर ; मंजूर होणार की...

Maharashtra Budget Session : विधानपरिषेदेत (MLC) आज महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक (Lokayukta Bill) मांडला जाणार आहे. मात्र विधेयक आज मंजूर करण्यात येणार की, तो संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात येणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.

भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या उद्देशातून या विधेयकाकडे पाहिले जाते. मात्र विधेयक आज मंजूर होणार की विरोधक संयुक्त समितीकडे पाठवण्याची मागणी करणार ते पाहावं लागेल. भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या दृष्टीने हे अतिशय महत्त्वाचं विधेयक आहे. मात्र यामध्ये भविष्यात जर का, मुख्यमंत्र्यांची लोकायुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली तर, त्यासाठी मात्र काही विशेष अटीशर्तींचा या विधेयकामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

लोकायुक्त विधेयकातील महत्त्वाचे मुद्दे :

*जर लोकायुक्तांकडे मुख्यमंत्र्याची तक्रार करण्यात आली तर, चौकशी सुरू करण्याआधी विधानसभेतील दोन तृतीयांश सदस्यांची मान्यता घ्यावी, लागणार आहे. ही अट पुर्ण झाली तरच चौकशी करता येऊ शकते.

*मुख्यमंत्री यांच्या विरोधातील तक्रार जर का, राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षा किंवा सार्वजनिक व्यवस्था यांच्याशी संबंधित असेल

तरच लोकायुक्त चौकशी करू शकणार आहेत.

*मुख्यमंत्री विरोधातली चौकशी संपूर्णपणे गोपनीयता बाळगली जाईल, अशा प्रकरणांचा तपशील कोणालाही मिळणार नाही.

*अशाच पद्धतीने मंत्र्यांच्या संबंधितील प्रकरणात मंत्रिमंडळ शिफारशीनुसार राज्यपालांनी संमंती दिल्यानंतरच मंत्र्यांवरील आरोपांची चौकशी लोकायुक्तांना करता येईल.

*सनदी अधिकाऱ्यांसदर्भात मुख्यमंत्र्यांची, आमदारांसाठी विधानसभेचे अध्यक्ष किंवा विधान परिषदचे सभापती, तसेच इतर कनिष्ठ अधिकाऱ्यांसंदर्भात त्या सबंधित विभागाचे सचिव आणि मंत्र्यांची पूर्व संमती घ्यावी लागणार आहे.

*झालेल्या आरोपांवर चौकशीची परवानगी द्यायची की नाही, याचा निर्णय घेण्यासाठी संबंधित व्यक्तिंना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात येणार आहे.

*जर चौकशीची पूर्व मान्यताच मिळाली नाही, तर मात्र या तक्रारींची लोकायुक्तांना चौकशी करता येणार नाही.

*न्यायप्रविष्ट असलेल्या किंवा विधिमंडळाच्या कोणत्याही समितीपुढे सुरु प्रकरण असेल, तर या प्रकरणांमध्ये लोकायुक्तांना हस्तक्षेप करता येणार नाही.

2019 मध्ये अण्णा हजारेंचं आंदोलन :

30 जानेवारी 2019 रोजी ज्येष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांनी लोकआयुक्ताची मागणी केली होती.सरकारविरोधात त्यांच्या गावी राळेगणसिद्धी येथे उपोषणही केलं होतं. यानुसारच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी हा कायदा आणणार असल्याचे मान्य केले होते.