Bike Taxi Policy : बाहेरच्यांना नो एंट्री! बाईक टॅक्सीसाठी राज्य सरकारचे 'ओन्ली महाराष्ट्र' धोरण; मंत्री प्रताप सरनाईकांची घोषणा

Maharashtra Assembly News : राज्यात बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवांवर आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत बाईक टॅक्सी संदर्भातील नव्या धोरणाची घोषणा केली. अवैध वाहतुकीवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पण त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील अधिवास (डोमिसाइल) असलेल्या युवकांनाच बाईक टॅक्सी चालविण्यास प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

रॅपिडो, ओला आणि उबेर यांना केवळ ई-बाईकद्वारे प्रवासी वाहतुकीची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, काही ठिकाणी पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाईकद्वारेही प्रवासी वाहतूक सुरू असल्याचे आढळले. संबंधितांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. राज्यात सध्या सुमारे ४ ते ४.५ लाख बाईक टॅक्सी अनधिकृतपणे सुरू असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

नव्या धोरणानुसार प्रत्येक बाईक टॅक्सी चालकाला दररोज ५ रुपये भरावे लागणार असून, प्रत्येक प्रवासाच्या भाड्यातील २ टक्के रक्कम सरकारकडे जमा करावी लागणार आहे. या व्यवस्थेमुळे बाईक टॅक्सी सेवेत पारदर्शकता येईल. सरकारला महसूल मिळेल आणि चालकांनाही कायदेशीर चौकटीत काम करता येईल, असा सरकारचा दावा आहे.

विधानसभेत शिवसेनेचे आमदार दिलीप लांडे यांनी राज्यातील बेकायदा बाईक टॅक्सींचा मुद्दा उपस्थित केला. अनेक चालकांकडे आवश्यक परवाने, वैध कागदपत्रे किंवा पोलीस पडताळणी नसल्याने महिला, विद्यार्थी आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. अशा चालकांवर कठोर कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

यावर उत्तर देताना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी, "बेकायदा बाईक टॅक्सी सेवांना लगाम घालण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारली जात आहे. महाराष्ट्राचा डोमिसाइल असलेल्या युवकांनाच बाईक टॅक्सी चालविण्याची परवानगी दिली जाईल. त्यामुळे अवैध वाहतुकीवर नियंत्रण मिळवण्यासोबतच राज्यातील युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होतील," असे स्पष्ट केले.