Ladki Bahin Yojana update : लाडकी बहीण योजनेच्या E-KYC साठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ; कोणत्या महिलांना मिळणार संधी?

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांना e-KYC करणे बंधनकारक आहे. केवायसी नसलेल्या महिलांच्या खात्यात पैसे जमा केले जाणार नाहीत, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, अनेक पात्र महिलांना ई-केवासी करण्यात अडथळे येत आहेत. अनेक महिलांनी चुकीचे पर्याय निवडल्याने त्यांची ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.

लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण न झालेल्या महिलांना योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे. सरकारने यापूर्वीही त्यासाठी अनेकदा मुदतवाढ दिली आहे. आता पुन्हा एकदा मुदतवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. मात्र, ही मुदतवाढ सरसकट असणार नाही.

शासन निर्णयानुसार, e-KYC प्रक्रिया प्रक्रिया पूर्ण करताना लाभार्थी महिलांकडून "लाभार्थ्याच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत नसावा किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहे किंवा कसे" याबाबत पर्याय निवडताना चुकीचा पर्याय निवडला गेल्या असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

योजनेतील निकषाच्या अनुषंगाने या लाभार्थी महिलांची सखोल तपासणी करुन लाभार्थ्यांच्या पात्रता/अपात्रतेची प्रत्युक्ष पडताळणी करण्याबाबत सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना २० जानेवारी २०२६ च्या पत्रान्वये कळविण्यात आले होते. या लाभार्थ्यांची जलदगतीने पडताळणी करण्याकरिता ऑनलाईन e-KYC मध्ये पुन्हा एकदा सुधारणा करण्याची संधी देण्यात यावी, अशी मागणी योजनेच्या लाभार्थ्यांकडून व क्षेत्रिय कार्यालयाकडून होत आहे.

त्यानुषंगाने योजनेंतर्गत दि.३१.१२.२०२५ पर्यंत ज्या लाभार्थी महिलांनी -KYC प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. तथापि, सदर प्रक्रिया पूर्ण करताना लाभार्थ्याच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत नसावा किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहे किंवा कसे’’याबाबतचा पर्याय निवडताना नजरचुकीने चुकीचा पर्याय निवडण्यात आलेला आहे.

अशा लाभार्थी महिलांसाठीच ई-केवायसीमध्ये पुन्हा एकदा सुधारणा करण्याची संधी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. योजनेच्या पोर्टलवर सुधारणा करण्यात आली आहे. यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत सुधारणा करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार नाही, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.