पंतप्रधान मोदींना अजित पवारांनी सांगितला इंधन दरवाढीवर उपाय

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) बुधवारी थेट विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांना पेट्रोलवरील करात कपात करण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी राज्याला आर्थिक बाबतीत जी सापत्न वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप केला आहे. तर गुरूवारी माध्यमांशी बोलताना अजित पवार (Ajit Pawar) यांनीही प्रत्येकवेळी राज्यांवर हे ढकलू नये, असं म्हणत इंधन दरवाढीवर उपया सुचवला आहे.

पंतप्रधान मोदींनी देशभरातील मुख्यमंत्र्याच्या आढावा बैठकीत इंधन दरवाढीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यामध्ये त्यांनी इंधनावरील व्हॅट कमी करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, असं आवाहन केलं. त्यावरून संबंधित राज्यांनी मोदींवर टीका केली आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारनंही विविध आकडेवारी दाखवत राज्यावर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त केली आहे.

याअनुषंगाने माध्यमांशी बोलताना अजित पवार म्हणाले, आपण अर्थसंक्लपात सीएनजीचे दर कमी केले आहेत. पेट्रोल व डिझेलवर कोणताही करवाढ केलेली नाही. पेट्रोल परदेशातून आयात केल्यानंतर जो कर आहे, त्यामध्ये केंद्र सरकारच्या करापेक्षा महाराष्ट्राचा कर काहीसा जास्त आहे. पण आधी केंद्र सरकारचा कर लागतो, नंतर राज्य लावते. केंद्रानेही कर कमी करावेत, प्रत्येकवेळी राज्यांवर ढकलू नये.

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी इथून खूप प्रमाणात कर जातो. त्याप्रमाणात पूर्वीपासूनच निधी मिळत नाही. एक देश एक कर ही संकल्पना जीएसटीच्या निमित्ताने पुढे आली. त्यासंदर्भात केंद्राने कर लावत असताना राज्यांना कराची मर्यादा ठरवून द्यावी. असे केलं आणि सगळ्यांची संमती झाली तर तसा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असा उपाय पवारांनी सुचवला आहे. पण राज्यांनाही आर्थिक गाडा हाकायचा असतो. जीएसटी आणि महसूल, उत्पादन यातूनच राज्याला उत्पन्न मिळत असते, असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.

कॅबिनेटमध्ये निर्णय होणार का?

इंधनावरील कर कमी करण्याबाबत कॅबिनेटच्या बैठकीत निर्णय होणार का, या प्रश्नावर बोलताना पवार म्हणाले, कुठलाही निर्णय घ्यायचा झाला तर त्याचा आर्थिक परिणाम काय होणार, अर्थसंकल्पात अंदाज व्यक्त करत असतो, त्यावर वर्षभराचे नियोजन करत असतो. त्यासंदर्भात तो अधिकार मंत्रिमंडळाला असतो. पण मंत्रिमंडळावर हा विषय नाही. पण महत्वाचे, तातडीचे विषय असतील तर चर्चा होते. मुख्यमंत्री कालच्या व्हीसीमध्ये काय झाले हे सांगतील. पुढील कार्यवाही काय करायची, हे राज्य सरकार ठरवेल, असं पवारांनी स्पष्ट केलं.