सदानंद पाटील
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीने सपाटून मार खाल्ला आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने सावध पावलं टाकण्यास सुरवात केली आहे. लोकसभेसारखी परिस्थितीत विधानसभेत होऊ नये म्हणून महायुतीने रणनीती आखली आहे.
अर्थसंकल्प सादर करताना विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने विविध योजनांचा पाऊस पाडला. या योजनासाठी सरकारी तिजोरीवर बोजा पडणार आहे. वित्तविभागाची चांगलीच कसरत होणार आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण, युवा कार्य प्रशिक्षण, मुलींना मोफत शिक्षण आदी योजनांची सरकारने घोषणा केली आहे. या योजनाच्या निधीसाठी सरकारी तिजोरीवर दर महिन्याला सुमारे सात हजार ५०० कोटी रुपयांच्या बोजा पडणार आहे.मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही सरकारसाठी गेम चेंजर योजना ठरणार आहे. यासाठी ४३ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. महिन्याला तीन हजार कोटींची रुपयांची आवश्यकता आहे.
राज्याच्या बंधित खर्चासाठी उदा. वेतन, निवृत्तीवेतन, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर यांचे मानधन, शिष्यवृत्तीपासून ते एसटी महामंडळाला देण्यात येणाऱ्या अनुदानापर्यंत दर महिन्याला किमान २३ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. विविध प्रकल्पासाठी घेण्यात आलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी आणि व्याजासाठी महिन्याला किमान नऊ ते १० हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. या सर्व खर्चातच आता नवीन योजनांची भर पडली आहे. योजनांसाठी दिले जाणारे अनुदान हे थेट ‘डीबीटी’द्वारे लाभार्थीच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. हा सर्व खर्च राज्य सरकारच्या तिजोरीतून होणार आहे.
मुलींना मोफत शिक्षण देण्यासाठी महिन्याला किमान ३०० कोटी रुपये
मोफत सिलिंडर योजनेसाठी २७० कोटी रुपये
बळीराजा वीज सवलत योजनेसाठी महिन्याला एक हजार कोटी रुपये
दूध उत्पादकांना थेट अनुदान, मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण आदी योजना
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.