Ladki Bahin Yojana | Free Saree Scheme | Maharashtra Govt  Sarkarnama
मुंबई

Ladki Bahin Yojana : महायुती सरकारचा लाडक्या बहिणींना आणखी एक मोठा धक्का; आर्थिक भार वाढल्याने अखेर 'ती' लोकप्रिय योजना बंद

Mahayuti Government Free Saree Scheme : नुकतंच सरकारने बहुचर्चित 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'तून तब्बल ९२ लाख महिलांची नावे वगळली. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो महिलांना मोठा धक्का बसला होता. या धक्क्यातून त्या सावरत नाहीत तोच आता राज्य सरकारने महिलांना आणखी एक मोठा धक्का दिला आहे.

Jagdish Patil

Mahayuti News, 17 Jul : महायुती सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी अनेक लोकप्रिय योजना सुरू केल्या होत्या. मात्र, सत्तेवर येताच त्यांनी या योजनांमध्ये अटी-शर्तीच्या आडून मोठी कपात करायला सुरूवात केल्याचं दिसत आहे. त्याचं मोठं उदाहरण म्हणजे नुकतंच सरकारने बहुचर्चित 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'तून तब्बल ९२ लाख महिलांची नावे वगळली आहेत.

या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो महिलांना मोठा धक्का बसला होता. या धक्क्यातून त्या सावरत नाहीत तोच आता राज्य सरकारने महिलांना आणखी एक मोठा धक्का दिला आहे. सरकारने आता तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २०२३ मध्ये ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू केलेली एक मोठी योजना बंद केली आहे.

शिंदे यांच्या सरकारने अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक (रेशनकार्ड) कुटुंबांना दरवर्षी एक साडी मोफत देण्याची 'कॅप्टिव्ह मार्केट योजना' सुरू केली होती. मात्र ही योजना आर्थिक भार सोसत नसल्यामुळे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय वस्त्रोद्योग विभागाने जारी केला आहे.

त्यामुळे आता लाडक्या बहि‍णींना इथूनपुढे सरकारकडून साडी दिली जाणार नाही. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना काळात राज्याचे एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण अंतर्गत जून २०२३ मध्ये या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती.

या योजनेनुसार राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना वस्त्रोद्योग विभागामार्फत यंत्रमागावर विणलेली एक साडी दरवर्षी भेट म्हणून दिली जात होती. यंत्रमाग क्षेत्राला चालना देणे आणि गरीब कुटुंबांना वस्त्र पुरवणे, असा या योजनेमागचा हेतू होता.

मात्र, सध्या वस्त्रोद्योग विभागांतर्गत अनेक विविध योजना राबवल्या जात असून विविध घटकांना दिले जाणारे आर्थिक साहाय्य, प्रस्तावित योजनांचा आगामी आर्थिक भार आणि शासनाची इतर दायित्वे, या सर्व बाबींचा विचार करता, ही योजना पुढील आर्थिक वर्षात सुरू ठेवणे संयुक्तिक होणार नाही, असं म्हणत सरकारने ही योजना बंद केली आहे.

तर या योजने अंतर्गत राज्यातील जवळपास २५ लाख अंत्योदय रेशनकार्ड धारक कुटुंबातील महिलांनी ही साडी दिवाळीत वितरीत केली जात होती. योजनेसाठी वार्षिक १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली जात होती. २०२३, २०२४ आणि २०२५ अशी सलग तीन वर्षे साड्यांचे वितरण करण्यात आले. मात्र, या वर्षी दिवाळीत या साड्यांचे वितरण केले जाणार नसल्याचं वस्त्रोद्योग विभागाने स्पष्ट केलं आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT