स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुक घ्या, असा आदेश न्यायालयाने सरकारला दिला आहे. येत्या डिसेंबर, जानेवारी महिन्यात या निवडणुका होतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अशातच राज्यातील सुमारे 17 हजारपेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदासाठी इच्छुकांचा संभ्रम वाढला आहे.
फडणवीस सरकारच्या एका निर्णयाने भावी सरपंचांचा हिरमोड झाला आहे. काही महिन्यापूर्वी सरपंच पदासाठी काढण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीत अनेक गावात खुला प्रवर्ग पडला होता. यानंतर अनेक जणांनी निवडणुकीची तयारी सुरु केली होती. पण याबाबत सरकार पुन्हा आता नव्याने आरक्षण सोडत काढणार असल्याचे इच्छुकांची धाकधुक वाढली आहे.
याबाबत प्रशासनाकडून योग्य ते स्पष्टीकरण झाले नसल्याने पूर्वीचेच आरक्षण राहणार की नव्याने आरक्षण निश्चित होणार? याबाबत गाव पुढाऱ्यांमते मत भिन्नता असून संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
सरपंचपदाचा आरक्षण कोटा नव्याने जाहीर झाल्यामुळे पुन्हा राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत. मात्र यामुळे सध्याच्या आरक्षणामुळे उत्साहित झालेल्या इच्छुकांच्या आशेवर पाणी पडले आहे. याबाबत अखिल भारतीय सरपंच परिषद तातडीने सरकारला अधिसूचना काढण्याची विनंती केली आहे. याबाबतचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण द्यावे, असे सरपंच परिषदेचे म्हणणे आहे.
सरपंचपदाची आरक्षण सोडत लवकरत काढण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. जिल्ह्यातील सरपंच पदाचा कोटा प्राप्त झाल्यानंतर त्याचे तालुकानिहाय वितरण करण्यात येणार आहे. प्रत्येक तालुक्यातील कोणत्या आरक्षण प्रवर्गात कोणते पद येणार, यासाठी तहसीलदार आरक्षण सोडत प्रक्रिया राबवणार आहेत. ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी) 27 टक्के आरक्षण मान्य केले. यामुळे ग्रामविकास विभागाने दिलेले पूर्वीचे सरपंच आरक्षण रद्द झाले आहे.'जनतेतून सरपंच असल्याने सरपंच पदांचा उमेदवार निश्चित केल्यानंतरच गावातील पॅनल तयार करण्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही करता येते,' असे अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील कुर्डूकर यांनी माध्यमांना सांगितले आहे.
शासनाने मध्यंतरी सोडत काढून सरपंच पद आरक्षण निश्चित केले होते.
ग्रामविकास विभागाने 2030 पर्यंत कार्यकाल संपणार्‍या सरपंच पदाचा राज्याचा कोटा निश्चित केला.
खुल्या प्रवर्गासाठी 13 हजार 67, ओबीसी 6 हजार 729, एससी 3 हजार 262, तर एसटीची 1 हजार 866 सरपंच पदे आहेत.
महिलांसाठी 12,496 पदे राखीव आहेत.तालुकानिहाय सरपंच पदाचा कोटा निश्चित करून तो जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना कळविण्यात येणार आहे.
तहसीलदारांकडून त्या तालुक्यातील सरपंच पदासाठी दहा दिवसात आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण मान्य केल्याने राज्यात ओबीसी सरपंच पदे वाढणार आहेत.
मार्च 2025मध्ये अधिसूचना काढून 26.04 टक्के यानुसार इतर मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी) सरपंच पदाचे कमी आरक्षण जिल्ह्यांना दिले होते.
आता ओबीसींच्या सरपंच पदाच्या वाढीव कोट्यासह पुन्हा आरक्षण सोडत काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
या नव्या बदलानुसार राज्यात खुल्या प्रवर्गात गेलेली ओबीसी सरपंच पदे ही पुन्हा ओबीसी प्रवर्गात येणार आहेत.
संपूर्ण राज्यात नव्याने सरपंच पदाची आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.